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GST के फैसले से इस कंपनी के शेयरों में दिखा असर, बना रॉकेट या लगाया गोता - VARUN BEVERAGES SHARES FALL

जीएसटी दर का प्रस्ताव के फैसले के बाद आज वरुण बेवरेजेज लिमिटेड के शेयरों में मंगलवार को गिरावट आई.

Varun Beverages shares fall
प्रतीकात्मक फोटो (Getty Image)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Dec 3, 2024, 1:22 PM IST

मुंबई: फूड एंड ड्रिंक क्षेत्र की दिग्गज कंपनी पेप्सिको लिमिटेड के सबसे बड़े बॉटलिंग भागीदारों में से एक वरुण बेवरेजेज लिमिटेड के शेयरों में मंगलवार के कारोबारी सत्र में 5 फीसदी तक की गिरावट आई. शेयर की कीमत में यह तेज गिरावट आगामी जीएसटी परिषद की बैठक में संभावित जीएसटी रेट के बारे में रिपोर्ट किए जाने के बाद आई.

एक सीएनबीसी-टीवी18 के रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट के साथ-साथ वातित पेय पर 35 फीसदी विशेष जीएसटी दर का प्रस्ताव करने का फैसला किया है. सूत्रों ने आगे कहा कि 35 फीसदी की दर मौजूदा चार स्लैब संरचना 5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी से अलग होगी.

जीओएम रिपोर्ट पर जैसलमेर में आगामी 55वीं जीएसटी परिषद की बैठक में चर्चा किए जाने की उम्मीद है, जहां परिषद विचार-विमर्श करेगी और प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय लेगी. वरुण बेवरेजेज के लिए, इसका अधिकांश राजस्व एरेटेड ड्रिंक से आता है. जीओएम ने तंबाकू और संबंधित उत्पादों तथा वातित पेय पदार्थों पर 35 फीसदी की विशेष दर प्रस्तावित करने पर सहमति व्यक्त की है.

आर्थिक थिंक टैंक आईसीआरआईईआर की एक रिपोर्ट के अनुसार, 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसी सरकारी पहलों के बावजूद, भारत का कार्बोनेटेड शीतल पेय खंड उच्च जीएसटी टैक्सेशन जैसी बाधाओं के कारण अपने पैमाने की क्षमता हासिल करने के लिए संघर्ष करता है.

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एक सीएनबीसी-टीवी18 के रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट के साथ-साथ वातित पेय पर 35 फीसदी विशेष जीएसटी दर का प्रस्ताव करने का फैसला किया है. सूत्रों ने आगे कहा कि 35 फीसदी की दर मौजूदा चार स्लैब संरचना 5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी से अलग होगी.

जीओएम रिपोर्ट पर जैसलमेर में आगामी 55वीं जीएसटी परिषद की बैठक में चर्चा किए जाने की उम्मीद है, जहां परिषद विचार-विमर्श करेगी और प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय लेगी. वरुण बेवरेजेज के लिए, इसका अधिकांश राजस्व एरेटेड ड्रिंक से आता है. जीओएम ने तंबाकू और संबंधित उत्पादों तथा वातित पेय पदार्थों पर 35 फीसदी की विशेष दर प्रस्तावित करने पर सहमति व्यक्त की है.

आर्थिक थिंक टैंक आईसीआरआईईआर की एक रिपोर्ट के अनुसार, 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसी सरकारी पहलों के बावजूद, भारत का कार्बोनेटेड शीतल पेय खंड उच्च जीएसटी टैक्सेशन जैसी बाधाओं के कारण अपने पैमाने की क्षमता हासिल करने के लिए संघर्ष करता है.

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