MP में बीते तीन साल में साइबर फ्राॅड के दर्ज हुए 860 मामले
मध्यप्रदेश में पिछले एक माह में ही प्रदेश में सायबर फ्रॉड के 67 मामले सामने आए हैं. सदन में बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसौदिया के सवाल पर गृह मंत्री ने यह जवाब दिया.
LLB और LLM की परीक्षाएं ऑनलाइन हुई शुरु
बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई के निर्देश पर आज विधि महाविद्यालय के कई विषयों की परीक्षा ऑनलाइन तौर पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की गई.
IIM इंदौर में पढ़ाएंगे अमेरिकी प्रोफेसर
IIM इंदौर और रटगर्स यूनिवर्सिटी अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ है. समझौते के तहत दोनों संस्थान एक दूसरे के सहयोग से संयुक्त प्रोग्राम्स चलाएंगे.
कंपनी कमांडर का पैसा रिटायरमेंट के वक्त काटा, अब HC ने पैसे लौटाने के दिए आदेश
कंपनी कमांडर का दो लाख रुपये से ज्यादा पैसा रिटायरमेंट के वक्त काटा गया. अब हाई कोर्ट ने 6 फीसदी ब्याज के साथ पैसे लौटाने के आदेश दिए है.
संगोष्ठीः व्यक्तित्व का निर्माण नई शिक्षा नीति का मकसद
विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान और जीवाजी विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में नई शिक्षा नीति एक दिवसीय क्षेत्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ. कार्यक्रम में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिपेक्ष्य में चुनौतियां और समाधान विषय पर विभिन्न में बुद्धिजीवियों ने अपने विचार व्यक्त किए.
ग्वालियर में कंप्यूटर शिक्षक की पत्नी ने कीटनाशक दवा पीकर सुसाइड करने की कोशिश की. पीड़िता के पति ने RTI एक्टिविस्ट और उनके मित्रों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया.
नाबालिग का अपहरण कर दिल्ली ले जा रहे आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार
आरोपी नाबालिग लड़की को अगवा कर दिल्ली ले जा रहा था. पुलिस ने आरोपी को रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है. नाबालिग ने पुलिस पुछताछ में धमकी देकर दुष्कर्म करने की बात कही.
मंदिर में दद्दा जी की मूर्ति की होगी प्राण प्रतिष्ठा
देशभर में फैले दद्दाजी के अनुयायी सागर जिल में होने वाले मंदिर निर्माण के लिए बढ़-चढ़कर योगदान कर रहे हैं. आगामी 28 मार्च को मंदिर में दद्दाजी और गुरु माता की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी.
बेसहारा को कौन देगा सहारा: हाई कोर्ट ने मांगा जवाब
बेसहारा गरीबों और बुजुर्गों के लिए रहने की व्यवस्था किये जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई है. हाईकोर्ट ने इस बारे में सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है.
बिना सेंसर सीरीज के प्रसारण पर रोक लगाने का प्रस्ताव सदन में पारित
मध्यप्रदेश सरकार ने वेब सीरिज के प्रसारण को लेकर विधानसभा में प्रस्ताव पारित करा लिया है. अब बिना सेंसर से पास और सीरीज के प्रसारण पर रोक लगाई जा सकेगी.
