भोपाल। हाल ही के मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में सरकार को कर्मचारियों की नाराजगी का सामना करना पड़ा था. इसलिए प्रदेश की बीजेपी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों को बड़ी राहत देने जा रही है. राज्य सरकार कर्मचारियों को 7 से 8 फीसदी तक डीए बढ़ाने की तैयारी कर रही है. अगले माह फरवरी में राज्य सरकार द्वारा लाए जा रहे लेखानुदान में इसके वित्तीय प्रावधान किए जा रहे हैं. इस प्रकार कर्मचारियों की लंबे समय से जारी मांग सरकार पूरी करेगी.
7 फरवरी से शुरू होगा : बताया जा रहा है कि लेखानुदान करीबन 1 लाख 30 हजार करोड़ रुपए का होगा. लेखानुदान में खर्च के अनुमान के आधार पर चार माह महीने के लिए विभागवार राशि का आवंटन किया जाएगा. मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 7 फरवरी से शुरू होगा और 19 फरवरी तक चलेगा. मोहन सरकार का यह पहला बजट सत्र होगा. सत्र की अधिसूचना जारी होने के साथ ही वित्त विभाग ने लेखानुदान की तैयारियां शुरू कर दी हैं. बताया जा रहा है कि बजट सत्र में राज्य सरकार कर्मचारियों के डीए को बढ़ाने के लिए लेखानुदान में वित्तीय प्रावधान करने जा रही है.
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14 फीसदी तक बढ़ेगा डीए : दरअसल, राज्य सरकार मार्च 2025 तक कर्मचारियों का डीए 14 फीसदी तक बढ़ाने की योजना बना रही है. इसके बाद कर्मचारियों को डीए बढ़कर 56 फीसदी हो जाएगा. प्रदेश के करीबन साढ़े 7 लाख कर्मचारियों को अभी 42 फीसदी डीए मिल रहा है, जो केन्द्रीय कर्मचारियों की तुलना में 4 फीसदी कम है. मई में लोकसभा चुनाव को देखते हुए फिलहाल प्रदेश का 4 माह का खर्च चलाने के लिए लेखानुदान यानी वोट ऑन अकाउंट पेश किया जा रहा है. इधर, मध्यप्रदेश का बजट जुलाई माह में लाया जाएगा. लेखानुदान तैयार करने के बाद इसका मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सामने प्रजेंटेशन किया जाएगा. मुख्यमंत्री के सुझाव के अनुसार इसमें संशोधन कर कैबिनेट में लाया जाएगा.
