भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरूवार को कैबिनेट की बैठक की, जिसमें कोरोना की समीक्षा और उससे बचने के उपायों के अलावा प्रदेश के अन्य कई मुद्दों पर चर्चा की गई. बैठक में सीएम ने बताया कि अब सीएम डैशबोर्ड का गठन किया जा रहा है, इसमें हर विभाग की रिपोर्ट पेश होगी और हर विभाग की रेटिंग की जाएगी. सीएम ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए कि हर सोमवार समीक्षा करें आराम से न बैठें अब हर महीने उनके परफॉर्मेंस को जांचा जाएगा.
नर्सिंग पाठ्यक्रम को लेकर निर्णय
कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि अब प्रदेश में नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालन करने के लिए कॉलेजों के पास खुद का हॉस्पिटल होना अनिवार्य होगा. साथ ही बीएससी नर्सिंग करा चुकीं संस्थाओं को एमएससी नर्सिंग की मान्यता मिलेगी.
प्रदेश में रुकेगी नर्सिंग कॉलेजों की मनमानी
शिवराज मंत्रिमंडल की कैबिनेट में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट में मध्य प्रदेश नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता नियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. इसके बाद प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों के नाम पर चल रही दुकानों पर रोक लगेगी और नियमों के तहत उनका संचालन किया जा सकेगा. अभी तक नर्सिंग कॉलेज पहले साल पाठ्यक्रम का संचालन एक स्थान से और दूसरे साल दूसरे स्थान से दिखाते थे अब इस पर रोक लगेगी.
बैठक में लिए गए अहम फैसले
- नक्सली क्षेत्र के लिए पदों की स्वीकृति.
- पशुपालन विभाग का नाम बदला अब यह पशुपालन एवं दूध डेयरी विभाग होगा. गौ संवर्धन और संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट गठन के बाद अब पशुपालन विभाग बदला गया है.
- स्व-सहायता समूह द्वारा कक्षा एक से आठवीं तक की गणवेश (यूनीफार्म) तैयार कराई जाएंगी, इससे मध्यप्रदेश में स्व-सहायता समूह मजबूत होंगे.
- ग्वालियर, इंदौर और रीवा में गवर्नमेंट प्रेस बंद किया जाने का प्रस्ताव पास, हालांकि सरकार ने साफ किया है कि इन विभागों से किसी भी कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा.
- राज्य कैंपर प्राधिकरण के लिए पदों का गठन होगा.
- सीहोर जिले की सीप अंबर सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना को प्रशासनिक मंजूरी.
- मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा केनरा बैंक से 7.35 प्रतिशत ब्याज दर पर 800 करोड़ के लोन की गारंटी सरकार द्वारा लेने के प्रस्ताव को मंजूरी.
रिस्पांसिबल टूरिज्म मिशन
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्यप्रदेश में रिस्पांसिबल टूरिज्म मिशन चालू किया गया है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण एवं जनजातीय पर्यटन, अनुभव आधारित पर्यटन, हस्तकला एवं हस्तशिल्प पर्यटन, स्वस्थ जीवन शैली पर्यटन आदि को बढ़ावा दिया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में धार्मिक एवं आध्यात्मिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं. देश में बुद्धिस्ट सर्किट, रामायण सर्किट, तीर्थंकर सर्किट आदि विकसित किए जा रहे हैं. ओमकारेश्वर कथा अमरकंटक का विकास किया जा रहा है. सालरिया गौ अभयारण्य जैसे स्थानों पर ध्यान एवं आयुष चिकित्सा के अंतर्गत पंचकर्म आदि पर केंद्रित पर्यटन केंद्र प्रारंभ किए जा सकते हैं.
हर विभाग की रेटिंग तय की जाएगी
कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी मंत्रियों से कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार हो चुका है. अब सभी मंत्री तेजी से काम में जुट जाएं. मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी मंत्री अपने-अपने विभाग की प्राथमिकताएं तय कर लें और हर सोमवार को विभाग की समीक्षा करें. हर विभाग की रेटिंग तय की जाएगी. सीएम डैशबोर्ड का गठन भी किया जा रहा है, जिसमें हर विभाग की प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाई देगी.
साहसिक एवं जल क्रीड़ा पर्यटन
मध्य प्रदेश की कैंपिंग नीति 2018 तथा जल पर्यटन नीति 2017 के चलते यहां साहसिक एवं जल क्रीड़ा पर्यटन में काफी वृद्धि हुई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत प्रदेश में सभी सावधानियां बरतते हुए सीमित संख्या में ये गतिविधियां की जा सकती हैं. मध्यप्रदेश में वन एवं पर्यावरण आधारित पर्यटन के अंतर्गत वाइल्डलाइफ सर्किट, इको सर्किट, बफर में सफर आदि पर कार्य किया जा रहा है. लोनली प्लैनेट संस्था द्वारा मध्य प्रदेश को दुनिया का तीसरा सबसे अच्छा गंतव्य चुना गया है.
मध्यप्रदेश में बढ़ रही पर्यटकों की संख्या
साल 2017 के बाद प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है. वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश में कुल पांच करोड़ 88 लाख पर्यटक आए वहीं वर्ष 2019 में आठ करोड़ 90 लाख से अधिक पर्यटक मध्यप्रदेश में आए. बैठक में पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि फिल्म पर्यटन नीति, जिसके तहत प्रदेश में फिल्म, टीवी सीरियल, वेब सीरीज आदि निर्माण के लिए 10 करोड़ तक का अनुदान दिया जाता है. वर्तमान में प्रदेश में पांच फिल्मों की शूटिंग चल रही है. वहीं वर्ष 2020-21 में लगभग 45 फिल्मों, वेब सीरीज, टीवी सीरियल आदि की शूटिंग संभावित हैं.
उप-चुनाव के बाद पहली कैबिनेट बैठक
मध्य प्रदेश में संपन्न हुए विधानसभा उपचुनाव नतीजों के बाद शिवराज सरकार की पहली कैबिनेट बैठक गुरूवार शाम 6ः30 बजे आयोजित की गई. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित हुई, इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर लगाई गई है.
