भोपाल। मध्यप्रदेश में बिजली चोरी की घटनाओं पर लगाम नहीं लग पा रही है. बिजली चोरी को रोकने के लिए ऊर्जा विभाग चीफ विजिलेंस ऑफिसर के पद पर आईपीएस अधिकारी को पदस्थ करने जा रहा है. ऊर्जा विभाग ने इसके लिए पुलिस मुख्यालय से अधिकारियों के नाम मांगे हैं. ये अधिकारी बिजली चोरी रोकने के साथ इसके उत्पादन पर भी नजर रखेंगे.
ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव मिलने के बाद पुलिस मुख्यालय ने भी आईजी रैंक के अधिकारियों से इसकी सहमति मांगी है. जिन अधिकारियों की सहमति मिल जाएगी, पुलिस मुख्यालय उनके नाम भेज देगा. ऊर्जा विभाग आईपीएस अधिकारियों के मेरिट और प्रोफाइल के आधार पर चीफ विजिलेंस ऑफिसर की नियुक्ति करेगा. चीफ विजिलेंस ऑफिसर उत्पादन कंपनी में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी शामिल हैं. वर्तमान में जबलपुर में एसपी या डीआईजी स्तर के अधिकारी को सुरक्षा अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया जाता रहा है, लेकिन ये पद भी पिछले अधिकारी के रिटायर होने के बाद से खाली पड़ा है.
देखना होगा कि चीफ विजिलेंस ऑफिसर के पद पर आईपीएस अधिकारी के बैठने के बाद पुलिसिया अंदाज में किस तरह बिजली चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाई जाती है और उसका कितना असर दिखाई देता है.
