भोपाल। शिवराज सरकार पिछली सरकार द्वारा सहकारी सोसायटी को मिलने वाली राशि में से आधा फीसदी प्राइवेट वेयरहाउस को देने और उनमें ही भंडारण किए जाने के मामले की जांच कराएगी. मंत्रालय में मंत्री समूह की बैठक में कमलनाथ सरकार के पिछले 6 माह के निर्णयों की समीक्षा की गई. अधिकारियों को योजनाओं से जुड़े जरूरी दस्तावेज लेकर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं. मंत्री समूह की समीक्षा बैठक अगले हफ्ते फिर होगी.
बैठक में सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी सहित दूसरे बड़े विभागों में पिछले 6 माह के दौरान हुए टेंडरों, जनसंपर्क के माध्यम में युवी प्रिंटर्स से कराए गए कामों, मुख्यमंत्री फसल ऋण योजना में प्रोग्रेसिव कंसल्टेंट की नियुक्ति और ग्राफिक्स के कामों से जुड़े कामों को लेकर चर्चा की गई.
बैठक में पिछली सरकार के दौरान प्राइवेट वेयरहाउस में अनाज के भंडारण में गड़बड़ी को लेकर भी चर्चा हुई. कृषि मंत्री कमल पटेल ने मामले की जांच कराने की आवश्यकता बताई और अधिकारियों को इस संबंध में इससे जुड़े दस्तावेज लाने के निर्देश दिए.
वेयरहाउस, ट्रांसपोर्टर्स और अधिकारियों की मिलीभगत से सहकारी सोसायटी को मिलने वाली एक फीसदी राशि में से आधी प्राइवेट वेयरहाउस को दे दी गई. प्राइवेट वेयरहाउस में ही अनाज का भंडारण किया गया, जबकि सरकारी वेयरहाउस खाली पड़े रहे. इसके अलावा जितनी राशि खर्च नहीं हुई उससे कई गुना राशि का भुगतान किया गया. बैठक में गृह एवं लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अधिकारियों को अगली बैठक में मामलों से जुड़े दस्तावेज लेकर उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं.
