भोपाल। कोरोना संक्रमण काल में मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के किसानों को राहत देते हुए सहकारी सोसायटी के लोन की समय अवधि को बढ़ा दिया है. वहीं सरकार किसानों को अतिरिक्त ब्याज अनुदान देने जा रही है, ताकि किसानों पर ब्याज का बोझ न पड़े. इसके लिए राज्य सरकार सहकारी बैंकों को 50 करोड़ रुपए का की राशि देगी. मुख्यमंत्री ने सहकारिता विभाग को निर्देश दिए हैं, कि इस संकटकाल में किसानों पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आना चाहिए. किसानों को खरीफ की फसल की तैयारी के लिए पात्रता के हिसाब से लोन भी दिया जाएगा.
- 25 लाख किसानों को दिया था 14.50 करोड़ का ऋण
मध्य प्रदेश के 25 लाख से ज्यादा किसानों को प्राथमित कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से पिछले साल करीब 14 हजार 500 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया था, लेकिन संक्रमण के चलते कई किसान ऋण ही नहीं चुका सके. इसको देखते हुए राज्य सरकार ने ऋण अदा करने की तारीख को 28 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल और फिर 30 जून किया गया है.
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हालांकि किसानों द्वारा ऋण भुगतान न करने से उन्हें अगला ऋण देने में परेशानी न हो, इसलिए सरकार ने सहकारी समितियों को अतिरिक्त ब्याज अनुदान देने का निर्णय लिया है. शुरूआती आंकलन के मुताबिक 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि दी जाएगी. राज्य सरकार ने खरीफ फसलों के लिए किसानों को 9 हजार करोड़ से ज्यादा का लोन देने का लक्ष्य रखा है. सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को खरीफ फसलों के लिए खपद बीज के लिए पात्रता के हिसाब से लोन मिलना चाहिए.
