भोपाल। प्रदेश में गौशाला खोलने के लिए शासकीय भूमि के उपयोग का अधिकार दिया जाएगा. पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसके निर्देश दिए हैं. बैठक में जिला और ब्लॉक स्तर पर पशु कल्याण समिति के पुनर्गठन के निर्देश भी दिए गये. इस दौरान बताया गया कि प्रदेश में गौशाला प्रोजेक्ट के तहत 955 गौशालाओं का काम शुरू हो गया है. प्रदेश में 614 गौशालाएं चल रही हैं, जिनमें एक लाख 60 हजार गोवंश का पालन किया जा रहा है.
गौशाला खोलने वालों को सरकार देगी जमीन.
- सीएम कमलनाथ ने निर्देश दिए हैं कि जो भी व्यक्ति या संस्था गौशाला खोलना चाहती है, उसे सरकारी जमीन के उपयोग का अधिकार दिया जाएगा.
- मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रोजेक्ट गौशाला के कार्यों की गति बढ़ाई जाए और समय सीमा निर्धारित कर इसकी जानकारी उन्हें दी जाए.
- गायों के संरक्षण के लिए प्रदेश में आंदोलन खड़ा कर, इससे अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जाएगा.
- सरकार का उद्देश्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा गौशाला खोलने का है, चाहे वह सरकारी स्तर पर खुले या निजी क्षेत्र के सहयोग से खोली जाएं.
- गौशाला प्रोजेक्ट का विदेशों में आप्रवासी भारतीयों के बीच भी व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए.
- जो भी लोग गौशाला खोलने की इच्छुक हो, उनकी सूची तैयार की जाए, ऐसे लोगों और संस्थाओं से मुख्यमंत्री खुद मुलाकात करेंगे.
- बैठक में पशु चारे के लिए अनुदान राशि 20 रुपए प्रतिदिन कर दी गई.
