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विद्युत कंपनी कर रही सॉफ्टवेयर अपडेट, जून से मिल सकती है मध्यप्रदेश में उपभोक्ताओं को राहत

मध्यप्रदेश में सरकार बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने जा रही है. लॉकडाउन के चलते लोगों को अधिक राशि के बिल दिए जा रहे हैं. जिससे राहत दिलाने के लिए विद्युत कंपनी सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रही है. साथ ही घर-घर जाकर रीडिंग दिए जाने की व्यवस्था भी शुरू की जा रही है. इस व्यवस्था के लागू होने के बाद बड़ी संख्या में लाखों लोगों को लाभ मिलेगा.

Electricity Consumers will get relief from June
विद्युत कंपनी कर रही सॉफ्टवेयर अपडेट
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Published : Jun 7, 2020, 4:27 PM IST

भोपाल। प्रदेश में विद्युत विभाग अगले महीने से घर-घर जाकर रीडिंग दिए जाने की व्यवस्था भी शुरू कर रहा है. दरअसल कोरोना वायरस से बचाव के चलते लॉकडाउन की वजह से शासकीय कार्यों पर सीधा असर पड़ा है. जिसमें सबसे ज्यादा विद्युत विभाग की सेवाएं प्रभावित हुई हैं. जिसका लगातार खामियाजा लोगों को उठाना पड़ रहा है. पिछले दो महीने से विद्युत विभाग की ओर से जो बिल दिए जा रहे हैं, वो सामान्य से कई गुना ज्यादा हैं. तो वहीं ऑनलाइन बिल की प्रक्रिया में भी कई तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं. बिलों में मिस प्रिंटिंग होने की वजह से लोग लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं.

जून से मिलेगी बिजली उपभोक्ताओं को राहत

बिजली उपभोक्ताओं को जून के महीने से बिजली बिलों में राहत मिल सकती है. जून महीने से ही उपभोक्ताओं को 50 रूपए का लाभ मिलने लगेगा. यह बिजली का बिल जुलाई के महीने में लोगों को मिलेगा. इसके लिए कंपनी सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रही है, यह प्रक्रिया 8 से 10 दिनों में पूरी हो जाएगी. जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है. तब तक उपभोक्ताओं को मीटर आधारित रीडिंग से ही बिल जारी होंगे. सरकार से मिलने वाली राहत के लिए बिलिंग सॉफ्टवेयर में बदलाव करना जरूरी है. अभी भी मीटर रीडिंग के आधार पर बिजली के बिल पूर्ण रूप से नहीं दिए जा रहे हैं. क्योंकि रीडिंग का काम अभी सही ढंग से प्रारंभ नहीं हो पाया है. लेकिन विद्युत विभाग की ओर से उम्मीद जाहिर की गई है कि बस 12 दिनों के बाद मीटर रीडिंग का काम प्रारंभ कर दिया जाएगा, तब तक सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो जाएगा.

सरकार बिजली उपभोक्ताओं को देगी छूट

बता दें कि घरेलू औद्योगिक और व्यावसायिक बिजली उपभोक्ताओं को प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ समय पहले ही राहत देने की घोषणा की गई है. लेकिन बिलिंग सॉफ्टवेयर में जरूरी परिवर्तन करना भी आवश्यक है, तभी तय की गई राशि को बिजली के बिलों में शामिल किया जा सकता है. सरकार के द्वारा जो विशेष छूट दी जा रही है, उसका लाभ भी उपभोक्ताओं को मिल सकेगा. वहीं कुछ उपभोक्ताओं के पिछले बिलों के बकाया होने से वर्तमान बिल अधिक राशि का हो सकता है, ऐसा विद्युत विभाग का दावा है.

उपभोक्ताओं को इस तरह से मिल सकता है लाभ

जो उपभोक्ता संभल हितग्राही हैं और मार्च 2020 में बिजली का बिल अधिकतम 100 रूपए तक आने पर मात्र 50 रूपए प्रतिमाह देने होंगे. यदि मार्च माह में उपभोक्ता का बिजली का बिल 100 रूपए है तो अप्रैल-मई और जून माह में 100 से 400 रुपए प्रतिमाह चुकाने होंगे. मार्च माह में उपभोक्ता का बिजली का बिल 100 रुपए से अधिक और अधिकतम 400 रुपए तक आया है तो अप्रैल-मई, जून माह से 400 से अधिक बिल होने पर संबंधित उपभोक्ता को बिल की आधी राशि जमा करनी होगी बाकी की राशि के भुगतान का निर्णय उन बिलों की जांच के बाद लिया जाएगा. यह लाभ उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेंगे जिनके मार्च महीने के बिलों में अधिकतम 400 रुपए तक की राशि के बिल जारी हुए हैं. उपभोक्ता की पिछले बिलों की बकाया राशि होने के कारण वर्तमान बिल अधिक राशि का दिख सकता है. इसका भी निदान किया जाएगा.

उपभोक्ताओं को नहीं जाना पड़ेगा बिजली कंपनी के ऑफिस

जिन उपभोक्ताओं को बिल मिल चुके हैं. उन्हें आगामी बिलों में पात्रतानुसार राहत मिलेगी. उपभोक्ताओं को बिजली कंपनी के दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी. उपभोक्ता को शासन के 5 जून के आदेश के आधार पर पात्रता अनुसार ही भुगतान करना होगा. यही वजह है कि इस व्यवस्था को सुचारू रुप से लागू करने के लिए बिजली कंपनी सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रही हैं. इस व्यवस्था के लागू होने के बाद बड़ी संख्या में लाखों लोगों को लाभ मिलेगा.

भोपाल। प्रदेश में विद्युत विभाग अगले महीने से घर-घर जाकर रीडिंग दिए जाने की व्यवस्था भी शुरू कर रहा है. दरअसल कोरोना वायरस से बचाव के चलते लॉकडाउन की वजह से शासकीय कार्यों पर सीधा असर पड़ा है. जिसमें सबसे ज्यादा विद्युत विभाग की सेवाएं प्रभावित हुई हैं. जिसका लगातार खामियाजा लोगों को उठाना पड़ रहा है. पिछले दो महीने से विद्युत विभाग की ओर से जो बिल दिए जा रहे हैं, वो सामान्य से कई गुना ज्यादा हैं. तो वहीं ऑनलाइन बिल की प्रक्रिया में भी कई तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं. बिलों में मिस प्रिंटिंग होने की वजह से लोग लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं.

जून से मिलेगी बिजली उपभोक्ताओं को राहत

बिजली उपभोक्ताओं को जून के महीने से बिजली बिलों में राहत मिल सकती है. जून महीने से ही उपभोक्ताओं को 50 रूपए का लाभ मिलने लगेगा. यह बिजली का बिल जुलाई के महीने में लोगों को मिलेगा. इसके लिए कंपनी सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रही है, यह प्रक्रिया 8 से 10 दिनों में पूरी हो जाएगी. जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है. तब तक उपभोक्ताओं को मीटर आधारित रीडिंग से ही बिल जारी होंगे. सरकार से मिलने वाली राहत के लिए बिलिंग सॉफ्टवेयर में बदलाव करना जरूरी है. अभी भी मीटर रीडिंग के आधार पर बिजली के बिल पूर्ण रूप से नहीं दिए जा रहे हैं. क्योंकि रीडिंग का काम अभी सही ढंग से प्रारंभ नहीं हो पाया है. लेकिन विद्युत विभाग की ओर से उम्मीद जाहिर की गई है कि बस 12 दिनों के बाद मीटर रीडिंग का काम प्रारंभ कर दिया जाएगा, तब तक सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो जाएगा.

सरकार बिजली उपभोक्ताओं को देगी छूट

बता दें कि घरेलू औद्योगिक और व्यावसायिक बिजली उपभोक्ताओं को प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ समय पहले ही राहत देने की घोषणा की गई है. लेकिन बिलिंग सॉफ्टवेयर में जरूरी परिवर्तन करना भी आवश्यक है, तभी तय की गई राशि को बिजली के बिलों में शामिल किया जा सकता है. सरकार के द्वारा जो विशेष छूट दी जा रही है, उसका लाभ भी उपभोक्ताओं को मिल सकेगा. वहीं कुछ उपभोक्ताओं के पिछले बिलों के बकाया होने से वर्तमान बिल अधिक राशि का हो सकता है, ऐसा विद्युत विभाग का दावा है.

उपभोक्ताओं को इस तरह से मिल सकता है लाभ

जो उपभोक्ता संभल हितग्राही हैं और मार्च 2020 में बिजली का बिल अधिकतम 100 रूपए तक आने पर मात्र 50 रूपए प्रतिमाह देने होंगे. यदि मार्च माह में उपभोक्ता का बिजली का बिल 100 रूपए है तो अप्रैल-मई और जून माह में 100 से 400 रुपए प्रतिमाह चुकाने होंगे. मार्च माह में उपभोक्ता का बिजली का बिल 100 रुपए से अधिक और अधिकतम 400 रुपए तक आया है तो अप्रैल-मई, जून माह से 400 से अधिक बिल होने पर संबंधित उपभोक्ता को बिल की आधी राशि जमा करनी होगी बाकी की राशि के भुगतान का निर्णय उन बिलों की जांच के बाद लिया जाएगा. यह लाभ उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेंगे जिनके मार्च महीने के बिलों में अधिकतम 400 रुपए तक की राशि के बिल जारी हुए हैं. उपभोक्ता की पिछले बिलों की बकाया राशि होने के कारण वर्तमान बिल अधिक राशि का दिख सकता है. इसका भी निदान किया जाएगा.

उपभोक्ताओं को नहीं जाना पड़ेगा बिजली कंपनी के ऑफिस

जिन उपभोक्ताओं को बिल मिल चुके हैं. उन्हें आगामी बिलों में पात्रतानुसार राहत मिलेगी. उपभोक्ताओं को बिजली कंपनी के दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी. उपभोक्ता को शासन के 5 जून के आदेश के आधार पर पात्रता अनुसार ही भुगतान करना होगा. यही वजह है कि इस व्यवस्था को सुचारू रुप से लागू करने के लिए बिजली कंपनी सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रही हैं. इस व्यवस्था के लागू होने के बाद बड़ी संख्या में लाखों लोगों को लाभ मिलेगा.

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