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दीपक बावरिया ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा- भेदभाव कर रही है केंद्र सरकार

कांग्रेस ने 25 नवंबर को प्रदेश व्यापी आंदोलन की तैयारी कर रही है. साथ ही 14 दिसंबर को दिल्ली में महारैली के जरिए कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ हल्लाबोल करेंगी. आंदोलन की तैयारी को लेकर होने वाली बैठक में शामिल होने पहुंचे दीपक बावरिया ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए भेदभाव करने का आरोप लगाया है.

दीपक बावरिया
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Published : Nov 21, 2019, 7:04 PM IST

भोपाल। दीपक बावरिया में मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार की नीतियों के चलते देश की आर्थिक स्थिति डांवांडोल हो गई है. वहीं केन्द्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अतिवृष्टि के चलते प्रदेश का किसान बर्बाद हो चुका है, लेकिन केन्द्र सरकार ने कोई मदद नहीं की.

दीपक बावरिया ने पीएम मोदी पर साधा निशाना

दीपक बावरिया ने कहा कि मध्यान भोजन, किसानों की मदद, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित सभी मामलों में केंद्र सरकार मध्यप्रदेश के साथ अन्याय कर रही है. कांग्रेस की सरकार देश में 65 साल रही, नरेंद्र मोदी भी 12 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन गुजरात के साथ कभी भेदभाव नहीं किया. इन्हीं परिस्थितियों के चलते आंदोलन की तैयारी की जा रही है.

25 नवंबर को होने वाले प्रदेश व्यापी आंदोलन को लेकर मध्यप्रदेश कांग्रेस ने बैठक का आयोजन किया. इस बैठक में आंदोलन और 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली महारैली को लेकर रणनीति बनाई. इस बैठक में मुख्यमंत्री कमलनाथ, मप्र के प्रभारी राष्ट्रीय सचिव दीपक बाबरिया सहित प्रदेश कांग्रेस के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे.

बैठक में हर जिले को एक हजार लोगों को दिल्ली के आंदोलन में भेजने का लक्ष्य दिया गया है. इसके अलावा दिल्ली से नजदीक प्रदेश के शहरों से ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिल्ली की महारैली में भेजने की तैयारी की जा रही है.

भोपाल। दीपक बावरिया में मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार की नीतियों के चलते देश की आर्थिक स्थिति डांवांडोल हो गई है. वहीं केन्द्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अतिवृष्टि के चलते प्रदेश का किसान बर्बाद हो चुका है, लेकिन केन्द्र सरकार ने कोई मदद नहीं की.

दीपक बावरिया ने पीएम मोदी पर साधा निशाना

दीपक बावरिया ने कहा कि मध्यान भोजन, किसानों की मदद, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित सभी मामलों में केंद्र सरकार मध्यप्रदेश के साथ अन्याय कर रही है. कांग्रेस की सरकार देश में 65 साल रही, नरेंद्र मोदी भी 12 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन गुजरात के साथ कभी भेदभाव नहीं किया. इन्हीं परिस्थितियों के चलते आंदोलन की तैयारी की जा रही है.

25 नवंबर को होने वाले प्रदेश व्यापी आंदोलन को लेकर मध्यप्रदेश कांग्रेस ने बैठक का आयोजन किया. इस बैठक में आंदोलन और 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली महारैली को लेकर रणनीति बनाई. इस बैठक में मुख्यमंत्री कमलनाथ, मप्र के प्रभारी राष्ट्रीय सचिव दीपक बाबरिया सहित प्रदेश कांग्रेस के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे.

बैठक में हर जिले को एक हजार लोगों को दिल्ली के आंदोलन में भेजने का लक्ष्य दिया गया है. इसके अलावा दिल्ली से नजदीक प्रदेश के शहरों से ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिल्ली की महारैली में भेजने की तैयारी की जा रही है.

Intro:भोपाल।केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण देश में व्याप्त मंदी और मप्र में अतिवृष्टि से हुए नुकसान के बाद केंद्र सरकार द्वारा भेदभाव के कारण कांग्रेस नए आंदोलन का मन बनाया है। इसी आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में मप्र के प्रभारी राष्ट्रीय सचिव दीपक बाबरिया मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, आंदोलन के लिए कांग्रेस के पर्यवेक्षक भारत सिंह सोलंकी सहित प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी और सभी जिला अध्यक्ष शामिल हुए। बैठक में केंद्र सरकार द्वारा मप्र के साथ हो रहे भेदभाव को 25 नवंबर को होने वाले प्रदेश व्यापी आंदोलन और 14 दिसंबर को दिल्ली में केंद्र की आर्थिक नीतियों के खिलाफ होने वाली महारैली की रणनीति बनाई गई।


Body:दरअसल,मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुई इस बैठक में मध्य प्रदेश के सभी जिलों के जिला प्रभारी शहर और ग्रामीण जिला अध्यक्ष पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी कमलनाथ सरकार के मंत्री शामिल हुए। बैठक में 25 नवंबर के आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए और 14 दिसंबर की दिल्ली के रामलीला मैदान पर होने वाली महारैली को प्रभावी बनाने के लिए रणनीति पर चर्चा की गई।इस बैठक में हर जिले को कम से कम एक हजार लोग दिल्ली के आंदोलन में भेजने का लक्ष्य दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली से नजदीक मध्य प्रदेश के शहरों से ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिल्ली की महारैली में शामिल होने की तैयारी की जा रही है।


Conclusion:मीडिया से चर्चा करते हुए दीपक बाबरिया ने बताया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जो लगाता नीतियां लागू की हैं। उन्होंने नोटबंदी से शुरुआत की, जीएसटी को मनमानी तरीके से लागू किया। उन्हीं नीतियों के कारण पूरा देश मंदी में फंस गया है। नोटबंदी के कारण 4 करोड़ लोगों की नौकरी गई।पिछले 4 महीने में एक करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। हर क्षेत्र में देश का अर्थ तंत्र लगातार नीचे जा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार 400 टन सोना बेंच चुकी है। कांग्रेस के राज में जो जीडीपी 7.5 फ़ीसदी हुआ करती थी, अब वह 4.5 फ़ीसदी पर पहुंच गई है।मनमोहन सरकार के समय बेरोजगारी की दर 2.3 प्रतिशत थी, वह आप 8.5% हो गई है। इन परिस्थितियों को लेकर केंद्र की सरकार गंभीर नहीं है और भावनात्मक मुद्दों के जरिए देश चल रहा है। मीडिया के जरिए देश को लक्ष्य से भटकाया जा रहा है।जो बड़ी भयावह परिस्थिति है। पिछले 2 महीने की रिपोर्ट कार्ड की बात करें।तो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ नेगेटिव में पहुंच गई है।इन स्थितियों के बाद भी केंद्र की सरकार ऑल इज वेल पुकार रही है। आम आदमी की क्रय शक्ति कम होने के कारण लोग खाने पीने की चीजें भी नहीं खरीद पा रहे हैं।
वहीं दूसरी तरफ तो मप्र में अतिवृष्टि से किसानों का 18 हजार करोड का नुकसान हुआ है। सड़कों का और जानमाल का नुकसान हुआ है. लेकिन केंद्र सरकार ने 1रूपए भी नहीं दिया। पिछले वित्तीय वर्ष के बजट आवंटन में 7 हजार करोड़ की राशि कम दी गई। इस साल के 35 हजार करोड रुपए के आवंटन में नंवबर माह बीत जाने के बाद भी सिर्फ 6 हजार करोड़ रुपए दिया गया है। मध्यान भोजन, किसानों की मदद,प्रधानमंत्री आवास योजना सभी मामलों में केंद्र सरकार मप्र के साथ अन्याय कर रही है।लोकतंत्र में जनता को अधिकार होता है कि वह किस को मत दे किसको ना दे। संघीय तंत्र में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है। कि वह किसी से भेदभाव नहीं करें।कांग्रेस की सरकार देश में 65 साल रही,नरेंद्र मोदी भी 12 साल मुख्यमंत्री रहे।लेकिन केंद्र ने कभी गुजरात के साथ भेदभाव नहीं किया।इन्हीं सब परिस्थितियों के कारण आंदोलन की तैयारी की जा रही है।
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