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मध्यप्रदेश में बना देश का पहला कंसोर्टियम, आरजीपीवी देगा सॉफ्टवेयर - राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

राजधानी भोपाल में राज्यपाल लालजी टंडन के निर्देश पर विश्वविद्यालयों का कंसोर्टियम बनाया गया. जिसमें आरजीपीवी सभी विश्वविद्यालयों को जरूरत के हिसाब से सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराएगी.

Country's first consortium formed in Madhya Pradesh
मध्यप्रदेश में बना देश का पहला कंसोर्टियम
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Published : Dec 5, 2019, 8:31 AM IST

Updated : Dec 5, 2019, 11:54 AM IST

भोपाल। राज्यपाल लालजी टंडन की पहल पर देश में पहली बार मध्यप्रदेश में विश्वविद्यालयों का कंसोर्टियम बनाया गया है. जिसके लिए सभी सरकारी यूनिवर्सिटी ने आपस में एमओयू साइन किए हैं. वहीं राजीव गांधी प्रोद्यौगिकी विश्वविद्यालय सभी विश्वविद्यालयों को जरूरत के हिसाब से सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराएगी. राज्यपाल का कहना है कि इसके बेहतर परिणाम सामने आएगा और स्टूडेंट्स को इससे फायदा मिलेगा.

मध्यप्रदेश में बना देश का पहला कंसोर्टियम

राज्यपाल टंडन ने कहा कि कि कंसोर्टियम के माध्यम से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यह कदम नया इतिहास बनाएगा. राज्यपाल की उपस्थिति में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय छिन्दवाड़ा, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखंड विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अपनी-अपनी कमियों को दूर करने के लिए आपसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए.

वहीं राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने सभी विश्वविद्यालयों को उनकी आवश्यकतानुसार साफ्टवेयर और लाइसेंस उपलब्ध कराने पर सहमति जताई है. इस दौरान सर्वसम्मति से राज्यपाल की अध्यक्षता में कंसोर्टियम का गठन किया गया. राज्यपाल के सचिव और शासकीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को कार्यकारी समूह में शामिल किया गया है.

भोपाल। राज्यपाल लालजी टंडन की पहल पर देश में पहली बार मध्यप्रदेश में विश्वविद्यालयों का कंसोर्टियम बनाया गया है. जिसके लिए सभी सरकारी यूनिवर्सिटी ने आपस में एमओयू साइन किए हैं. वहीं राजीव गांधी प्रोद्यौगिकी विश्वविद्यालय सभी विश्वविद्यालयों को जरूरत के हिसाब से सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराएगी. राज्यपाल का कहना है कि इसके बेहतर परिणाम सामने आएगा और स्टूडेंट्स को इससे फायदा मिलेगा.

मध्यप्रदेश में बना देश का पहला कंसोर्टियम

राज्यपाल टंडन ने कहा कि कि कंसोर्टियम के माध्यम से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यह कदम नया इतिहास बनाएगा. राज्यपाल की उपस्थिति में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय छिन्दवाड़ा, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखंड विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अपनी-अपनी कमियों को दूर करने के लिए आपसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए.

वहीं राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने सभी विश्वविद्यालयों को उनकी आवश्यकतानुसार साफ्टवेयर और लाइसेंस उपलब्ध कराने पर सहमति जताई है. इस दौरान सर्वसम्मति से राज्यपाल की अध्यक्षता में कंसोर्टियम का गठन किया गया. राज्यपाल के सचिव और शासकीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को कार्यकारी समूह में शामिल किया गया है.

Intro:भोपाल : देश में पहली बार राज्यपाल लालजी टंडन की पहल पर मध्यप्रदेश में विश्वविद्यालयों का कंसोर्टियम बनाया गया है। इसके लिए सभी गवर्मेंट यूनिवर्सिटी ने आपस में एमओयू साइन किए हैं। इसके बाद तय किया गया कि राजीव गांधी प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय सभी विश्वविद्यालयों को उनकी जरूरत के हिसाब से सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराएगी। इसको लेकर राज्यपाल लालजी टंडन ने उम्मीद जताई है कि इसका बेहतर परिणाम सामने आएगा और स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिलेगा। Body:
राज्यपाल टंडन की पहल पर बनाए गए कंसोर्टियम पर उन्होंने कहा कि ने आशा है कि कंसोर्टियम के माध्यम से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यह कदम नया इतिहास बनाएगा। राज्यपाल की उपस्थिति में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, छिन्दवाड़ा विश्वविद्यालय, पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखंड विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अपनी-अपनी कमियों को दूर करने के लिए आपसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गए।
राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने सभी विश्वविद्यालयों को उनकी आवश्यकतानुसार साफ्टवेयर और लायसेंस उपलब्ध कराने पर सहमति व्यक्त की। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल ने साइंस रिसर्च के क्षेत्र में विद्यार्थियों को सुविधायें देने, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन ने प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व तथा पांडुलिपि संग्रहालय में रखी विभिन्न भाषाओं की लगभग बीस हजार पांडुलिपियों को शोध एवं अनुसंधान की सुविधा देने की जानकारी दी। इस अवसर पर सर्वसम्मति से राज्यपाल की अध्यक्षता में कंसोर्टियम का गठन किया गया। राज्यपाल के सचिव और शासकीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को कार्यकारी समूह में शामिल किया गया है।
Conclusion:
Last Updated : Dec 5, 2019, 11:54 AM IST
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