भोपाल। मध्यप्रदेश के जिन शहरों में संक्रमण की दर 5 फीसदी से नीचे आएगी, वहां कोरोना कर्फ्यू में आंशिक ढील दी जाएगी, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक इसका फैसला जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी द्वारा लिए जाएंगे. वहीं सरकार कोरोना संक्रमित वकीलों के इलाज पर सरकार खर्चा करेगी, वकीलों को इलाज के लिए पांच करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी.
संक्रमण घटने पर मिलेगी कोरोना कर्फ्यू में आंशिक ढील
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक जिन क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की दर 5% से नीचे आएगी, वहां पर कोरोना कर्फ्यू में आंशिक ढील दी जाएगी. संक्रमण की दर नियंत्रित होने पर उसे आगे भी बढ़ाया जा सकेगा. हालांकि निर्णय डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी द्वारा लिए जाएंगे. गृह मंत्री ने कहा कि देश का पहला राज्य मध्यप्रदेश है जो कोरोना से काल-कवलित हुए लोगों के बेसहारा परिवारों की जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा. शिवराज सरकार परिवारों की चिंता करेगी, बच्चों को निशुल्क शिक्षा, निशुल्क राशन के साथी परिवारों को पेंशन भी दी जाएगी, वहीं ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों का निशुल्क उपचार सरकार द्वारा करवाया जाएगा केंद्र के द्वारा भी ब्लैक फंगस के उपचार के लिए सबसे पहले सेंटर मध्य प्रदेश में ही बनाए जाएंगे।
वकीलों को मदद करेगी सरकार
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना काल में सरकार ने वकीलों की भी सुध ली है. कोरोना संक्रमित वकीलों के इलाज पर सरकार खर्चा करेगी, वकीलों के इलाज के लिए पांच करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी, आवेदन पर वकील के खाते में एक लाख रुपए दिए जाएंगे. अब तक 40 वकीलों की कोरोना से मौत हो चुकी है. सरकार मृतक वकील के परिजन के खाते में 1-1 लाख की राशि देगी.
