भोपाल। मध्यप्रदेश में हुई अतिवृष्टि के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार से उचित मदद ना मिलने और मध्यप्रदेश से भेदभाव को लेकर अब कांग्रेस प्रदेश के 28 बीजेपी सांसदों का घेराव करेगी. मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपने तमाम जिला अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा है कि आगामी 30 नवंबर से शांतिपूर्ण तरीके से स्थानीय सांसदों का घेराव करें और उनसे मांग करें कि उन्हें भी प्रदेश के लोगों ने चुनकर संसद में भेजा है, इसलिए यहां की जनता के प्रति अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करें.
जिला अध्यक्षों को लिखे पत्र में कांग्रेस ने कहा है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रदेश का विकास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. लगभग एक साल के कार्यकाल में प्रदेश में विकास नजर आने लगा है, लेकिन भाजपा की केंद्र सरकार मध्यप्रदेश के साथ लगातार भेदभाव कर रही है. कांग्रेस का कहना है कि मध्यप्रदेश को अपेक्षा थी कि अतिवृष्टि और बाढ़ की विभीषिका से निपटने के लिए केंद्र सरकार प्रदेश के किसानों और लोगों की मदद के लिए आगे आएगी. केंद्र की सरकार ने अपना हिस्सा जारी करने से साफ इनकार कर दिया है और कहा है कि पूर्व की सरकार ने पिछले तीन सीजन का प्रधानमंत्री फसल बीमा का राज्य का हिस्सा 2300 करोड़ रुपए नहीं दिया है, इसलिए वर्तमान की प्रधानमंत्री फसल बीमा की राशि नहीं दी जा सकती.
मध्यप्रदेश कांग्रेस के संगठन महामंत्री राजीव सिंह का कहना है कि केंद्र की भाजपा सरकार और प्रदेश का भाजपा नेतृत्व निरंतर प्रदेश के किसानों, वंचित वर्ग के लोगों और आमजन के साथ भेदभाव कर रहा है. बेहद दुखद है कि प्रदेश में भाजपा के 28 सांसद चुनकर आए हैं, जो प्रदेश के साथ हो रहे अन्याय को ना सिर्फ मौन साधे देख रहे हैं, बल्कि प्रदेश के हक की आवाज भी केंद्र की भाजपा सरकार के सामने बुलंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये निर्णय लिया है कि आगामी 30 नवंबर को भाजपा के सभी सांसदों के कार्यालयों के सामने धरना-प्रदर्शन करके उन्हें जागृत किया जाए.
