ETV Bharat / state

केन्द्र सरकार ने रोका प्रदेश का 32 हजार करोड़ का फंड, कांग्रेस ने दिया धरना

भोपाल में कांग्रेस ने केन्द्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मोदी सरकार से फंड रिलीज करने की मांग की हैं.

केन्द्र ने रोका प्रदेश का 32 हजार करोड़ का फंड
author img

By

Published : Sep 22, 2019, 3:20 PM IST

भोपाल। शहर के रोशनपुरा चौराहे पर केन्द्र सरकार द्वारा राज्य का 32 हजार 171 करोड़ रुपये नहीं दिए जाने के विरोध में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया. धरना प्रदर्शन में प्रदेश सरकार के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा भी शामिल हुए. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भावांतर, गेहूं खरीदी जैसी कई मदों का पैसा केन्द्र सरकार ने नहीं दिया है. कांग्रेस ने केन्द्र सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया.

केन्द्र ने रोका प्रदेश का 32 हजार करोड़ का फंड


जिला कांग्रेस के अध्यक्ष कैलाश मिश्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के हिस्से की 10 हजार 113 करोड़ रुपये की राशि रोकी गई है, जिसमें भावांतर योजना का 1017 करोड़ रुपये, केन्द्रीय योजना का 6500 करोड़ रुपए, गेहूं खरीदी का 1500 करोड़ रुपये, सेंट्रल रोड फंड का 498 करोड़ रुपए, नलजल योजना का 599 करोड़ रुपये शामिल है.


इसी तरह प्रदेश में भारी बारिश के बाद बने बाढ़ के हालातों पर काबू पाने के लिए एसडीआरएफ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. केन्द्र सरकार ने एसडीआरएफ में पहली किस्त में दिए 247 करोड़ दिए हैं, जबकि राज्य सरकार 350 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है. इस मद में चालू साल का ही 1066 करोड़ रुपये फंड बकाया है, जो केन्द्र ने रिलीज नहीं किया है.
कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केन्द्र सरकार प्रदेश सरकार के खिलाफ दोहरा रवैया अपना रही है. कांग्रेस ने केन्द्र सरकार के खिलाफ राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और राशि आवंटन कराए जाने की मांग की है.

भोपाल। शहर के रोशनपुरा चौराहे पर केन्द्र सरकार द्वारा राज्य का 32 हजार 171 करोड़ रुपये नहीं दिए जाने के विरोध में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया. धरना प्रदर्शन में प्रदेश सरकार के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा भी शामिल हुए. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भावांतर, गेहूं खरीदी जैसी कई मदों का पैसा केन्द्र सरकार ने नहीं दिया है. कांग्रेस ने केन्द्र सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया.

केन्द्र ने रोका प्रदेश का 32 हजार करोड़ का फंड


जिला कांग्रेस के अध्यक्ष कैलाश मिश्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के हिस्से की 10 हजार 113 करोड़ रुपये की राशि रोकी गई है, जिसमें भावांतर योजना का 1017 करोड़ रुपये, केन्द्रीय योजना का 6500 करोड़ रुपए, गेहूं खरीदी का 1500 करोड़ रुपये, सेंट्रल रोड फंड का 498 करोड़ रुपए, नलजल योजना का 599 करोड़ रुपये शामिल है.


इसी तरह प्रदेश में भारी बारिश के बाद बने बाढ़ के हालातों पर काबू पाने के लिए एसडीआरएफ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. केन्द्र सरकार ने एसडीआरएफ में पहली किस्त में दिए 247 करोड़ दिए हैं, जबकि राज्य सरकार 350 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है. इस मद में चालू साल का ही 1066 करोड़ रुपये फंड बकाया है, जो केन्द्र ने रिलीज नहीं किया है.
कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केन्द्र सरकार प्रदेश सरकार के खिलाफ दोहरा रवैया अपना रही है. कांग्रेस ने केन्द्र सरकार के खिलाफ राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और राशि आवंटन कराए जाने की मांग की है.

Intro:भोपाल। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य का 32 हजार 171 करोड़ रुपए न दिए जाने के विरोध में कांग्रेस ने भोपाल के रोशनपुरा चैराहे पर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में प्रदेश सरकार में जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा भी शामिल हुए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भावांतर, गेहूं खरीदी जैसी कई मदों का पैसा केन्द्र सरकार द्वारा नहीं दिया गया। कांग्रेस ने केन्द्र सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया।
Body:जिला कांग्रेस के अध्यक्ष कैलाश मिश्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के हिस्से की 10 हजार 113 करोड़ रुपए की राशि रोकी गई है, जिसमें भावांतर योजना का 1017 करोड़ रुपए, केन्द्रीय योजना का 6500 करोड़ रुपए, गेहूं खरीदी का 1500 करोड़ रुपए, सेंट्रल रोड फंड का 498 करोड़ रुपए, नलजल योजना का 599 करोड़ रुपए षामिल है। इसी तरह प्रदेश में भारी बारिश के बाद बने बाढ़ के हालातों पर काबू पाने के लिए एसडीआरएफ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केन्द्र सरकार ने एसडीआरएफ में पहली किस्त में दिए 247 करोड दिए हैं, जबकि राज्य सरकार 350 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। इस मद में चालू साल का ही 1066 करोड़ रुपए फंड बकाया है, जो केन्द्र ने रिलीज नहीं किया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केन्द्र सरकार प्रदेश सरकार के खिलाफ दोहरा रवैया अपना रही है। कांग्रेस ने केन्द्र सरकार के खिलाफ राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और राषि आवंटन कराए जाने की मांग की है।

Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.