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बीजेपी के सांसद,पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष मुआवजे के लिए केंद्र पर नहीं बना रहे दबाव- अभय दुबे

भोपाल में मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अभय दुबे ने प्रेस वार्ता की.

कांग्रेस की प्रेस वार्ता
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Published : Nov 20, 2019, 11:49 PM IST

भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अभय दुबे ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया. उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में भाजपा नेता प्रदेश के किसानों और विकास के साथ निरंतर छल कर रहे हैं.
अभय दुबे ने कहा कि हमने प्रदेश में भाजपा के सभी सांसदों को पत्र लिखा था और अनुरोध किया था कि केन्द्र सरकार से प्रदेश के हक की राशि दिलाने के लिए सब मिलकर कोशिश करें. लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा के सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष कोई भी आगे नहीं आ रहा है. साथ ही अभय दुबे ने कहा कि प्रदेश के विकास की महत्वपूर्ण योजनाओं में केन्द्र सरकार ने बहुत बड़ी राशि अब तक मध्यप्रदेश को नहीं दी है, जिससे विकास नहीं हो रहा है. वहीं कई योजनाओं में 32,713 करोड़ मिलने थे पर अब तक सिर्फ 9045 करोड़ रूपये ही दिए गए हैं.

कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष अभय दुबे हुए मीडिया से रुबरू


उन्होंने कहा कि चूंकि किसानों को मध्यप्रदेश की सरकार ने प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है. इसलिए वे उतना ही गेहूं लेंगे जितना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए जरूरी है. पहले ही प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने जो गेहूं पर प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है, उससे किसानों को लगभग 1200 करोड़ रूपये मध्यप्रदेश सरकार अपने पास से देगी. साथ ही लगभग ती-चार दिन पहले केन्द्र सरकार के उपभोक्ता मामले में मंत्रालय ने मध्यप्रदेश सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदे गए 73.7 लाख मेट्रिक टन गेहूं में से 6.45 लाख मेट्रिक टन गेंहू का पैसा देने से साफ इंकार कर दिया है. जिससे लगभग 1400 करोड़ रूपये का भार प्रदेश सरकार पर डाल दिया गया है. एक बड़ा कुठाराघात मध्यप्रदेश के साथ किया गया है.

कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष अभय दुबे हुए मीडिया से रुबरू

भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अभय दुबे ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया. उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में भाजपा नेता प्रदेश के किसानों और विकास के साथ निरंतर छल कर रहे हैं.
अभय दुबे ने कहा कि हमने प्रदेश में भाजपा के सभी सांसदों को पत्र लिखा था और अनुरोध किया था कि केन्द्र सरकार से प्रदेश के हक की राशि दिलाने के लिए सब मिलकर कोशिश करें. लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा के सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष कोई भी आगे नहीं आ रहा है. साथ ही अभय दुबे ने कहा कि प्रदेश के विकास की महत्वपूर्ण योजनाओं में केन्द्र सरकार ने बहुत बड़ी राशि अब तक मध्यप्रदेश को नहीं दी है, जिससे विकास नहीं हो रहा है. वहीं कई योजनाओं में 32,713 करोड़ मिलने थे पर अब तक सिर्फ 9045 करोड़ रूपये ही दिए गए हैं.

कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष अभय दुबे हुए मीडिया से रुबरू


उन्होंने कहा कि चूंकि किसानों को मध्यप्रदेश की सरकार ने प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है. इसलिए वे उतना ही गेहूं लेंगे जितना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए जरूरी है. पहले ही प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने जो गेहूं पर प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है, उससे किसानों को लगभग 1200 करोड़ रूपये मध्यप्रदेश सरकार अपने पास से देगी. साथ ही लगभग ती-चार दिन पहले केन्द्र सरकार के उपभोक्ता मामले में मंत्रालय ने मध्यप्रदेश सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदे गए 73.7 लाख मेट्रिक टन गेहूं में से 6.45 लाख मेट्रिक टन गेंहू का पैसा देने से साफ इंकार कर दिया है. जिससे लगभग 1400 करोड़ रूपये का भार प्रदेश सरकार पर डाल दिया गया है. एक बड़ा कुठाराघात मध्यप्रदेश के साथ किया गया है.

कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष अभय दुबे हुए मीडिया से रुबरू
Intro:भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस इन दिनों रोजाना प्रेस वार्ता कर जहां प्रदेश की कमलनाथ सरकार की उपलब्धियां गिना रही है।तो वहीं पूर्ववर्ती शिवराज सरकार की पोल खोल रही है और साथ ही मोदी सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार से किए जा रहे भेदभाव का खुलासा कर रही है।इसी सिलसिले में आज मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अभय दुबे ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया और बताया कि मप्र भाजपा के नेताओं द्वारा मप्र के किसानों एवं विकास के साथ निरंतर छल किया जा रहा है। आपको ज्ञात होगा कि विगत दिनों भी हमनें मप्र भाजपा के सभी सांसदों को पत्र लिखा था और अनुरोध किया था कि केन्द्र सरकार से मप्र के हक की राशि दिलाने के लिए सभी को संयुक्त प्रयास करने होंगे।मगर ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा के सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष सभी बीते विधानसभा चुनाव मे अपनी हार की निराशा में मध्यप्रदेश के विकास के साथ प्रतिशोध ले रहे है । आज हम आपके सम्मुख दो बड़े खुलासे कर रहे है, पहला कि प्रदेश के विकास की महत्वपूर्ण योजनाओं में केन्द्र सरकार ने 2019-20 की केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में से बहुत बड़ी राशि अब तक मध्यप्रदेश को नहीं दी है। जिससे प्रदेश के विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है।विभिन्न 22 योजनाओं में जहां 2019-20 के लिए बजट का प्रावधान 32,713 करोड़ है।वहां मात्र 31 अक्टूबर 2019 तक 9045 करोड़ रूपये दिए गए है ।



Body:इसके अलावा हाल ही में एक बड़ा कुठाराघात मध्यप्रदेश के साथ किया गया है। लगभग तीन से चार दिन पहले केन्द्र सरकार के उपभोक्ता मामले के मंत्रालय ने मध्यप्रदेश सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदे गए 73.7 लाख मेट्रिक टन गेहू में से 6.45 लाख मेट्रिक टन गेहू का पैसा देने से साफ इंकार कर दिया है।अर्थात लगभग 1400 करोड़ रूपये का भार मध्यप्रदेश पर डाल दिया है । उन्होंने कहा है कि चूंकि किसानों को मध्यप्रदेश की सरकार ने प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है ।इसलिए वे उतना ही गेहूं मध्यप्रदेश से लेंगे जितना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए लगता है । ऐसा प्रतीत होता है कि यह कार्यवाही मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चैहान के इशारे पर की गई है।क्योंकि मोदी सरकार ने आते ही जून माह में देश के सभी राज्यों को यह सरक्यूलर भेजा था कि कोई भी राज्य समर्थन मूल्य के उपर प्रोत्साहन राशि की घोषणा ना करे।मगर मध्यप्रदेश की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने प्रोत्साहन राशि की घोषणा की।उनकी अतिरिक्त खरीद पर केन्द्र ने कोई कार्यवाही नहीं की और मध्यप्रदेश में चूंकि कांग्रेस की सरकार है। इसलिए किसानों के हक पर यह हल्ला बोला गया है।पहले ही मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने जो गेहूं पर प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है, उससे किसानों को लगभग 1200 करोड़ रूपये मध्यप्रदेश सरकार अपने पास से देगी और केन्द्र सरकार के इस कुठाराघात से मध्यप्रदेश का किसान बेहद आहात है ।
Conclusion:केन्द्र सरकार ने इसके पहले 18-19 में केन्द्रीय करों के हिस्सों में से मध्यप्रदेश के 2677 करोड रूपये कम कर दिए थे।खरीफ 2017 और 2018 के भावान्तर के 1017 करोड़ रूपये अब तक नहीं दिए है। इसी प्रकार 2018-2019 में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के 6547 करोड़ रूपये काट दिए थे। बेहद शर्मनाक बात तो यह है कि हाल ही में मध्यप्रदेश के नागरिकों ने अतिवृष्टि और बाढ़ की विभिषिका का सामना किया।राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और इन्टर मिनिस्ट्रिरियल ग्रुप के सामने राहत राशि के 6621.28 करोड़ रूपये की मांग की। मगर आज दिनांक तक केन्द्र सरकार ने उसके दृष्टिगत एक फूटी कोडी नहीं दी और भारतीय जनता पार्टी के केन्द्रीय मंत्री, प्रादेशिक नेता, मध्यप्रदेश का उपहास अलग उड़ा रहे है । मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी भाजपा के सभी सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष एवं वरिष्ठ नेताओं को एक अनुरोध पत्र लिखेगी ।
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