भोपाल। शिवराज सरकार ने कैबिनेट बैठक में पेट्रोल-डीजल पर लगने वाले उपकर को समाप्त करने की खबरें सामने आ रहीं हैं. सरकार के इस फैसले से पेट्रोल-डीजल की महंगाई से प्रदेश की जनता को थोड़ी बहुत राहत मिलने की उम्मीद है. सरकार के इस फैसले पर टिप्पणी करते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कहा है कि मामूली राहत देने से कुछ नहीं होगा. ये जनता के धोखा देने जैसा है. इसकी जगह शिवराज सरकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करनी चाहिए. जिसमें केंद्र सरकार द्वारा रोजाना बढ़ाई जाने वाली एक्साइज ड्यूटी कम करने की मांग की जाए.तब जाकर जनता को असली राहत मिलेगी.
'एक्साइज ड्यूटी कम हो तब मिलेगी असली राहत'
मप्र कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता का कहना है कि शिवराज सरकार जनता को भ्रमित कर रही है. जो सेस पर जो सेस लगता है,उसे हटाने से क्या राहत पहुंचेगी? रोज एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर जनता के साथ लूट हो रही है, उस पर रोक कौन लगाएगा ? मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री पर दबाव डालना चाहिए कि वह रोज-रोज एक्साइज ड्यूटी लगाकर जनता से बेरहमी से पेश आ रहे हैं, उसे दूर करें.
कंपनियों को फायदा पहुंचा रही मोदी सरकार
कांग्रेस नेता ने कहा कि पेट्रोलियम कंपनियां 13 सौ गुना मुनाफा कमा रही हैं.सरकार जनता को लूटकर 1300% मुनाफा लेने वाली कंपनियां खड़ी कर रही है. मध्य प्रदेश सरकार को सेलेरी बांटने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है. एक तरफ राहत देने की नौटंकी करेंगे, दूसरी तरफ नया टैक्स लगाकर वसूल लेंगे. जनता वहीं की वहीं मरती रहेगी.
'बेवकूफ बना रही सरकार'
भूपेंद्र गुप्ता ने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि जनता को असली राहत देना है, तो मोदी सरकार से एक्साइज ड्यूटी कम करवाएं. बेस प्राइस के अनुसार आज 20 से 30 रूपए पेट्रोल डीजल के दाम कम होने चाहिए. तब तो कोई मतलब है. अन्यथा लोगों को बेवकूफ बनाने के अलावा कोई औचित्य नहीं है.
