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यूरिया संकट पर बोले कृषि मंत्री, 'किसान चिंता ना करें, दो लाख मीट्रिक टन खाद उपलब्ध कराएगी कांग्रेस सरकार' - प्रदेश के किसानों के साथ सौतेला व्यवहार

कृषि मंत्री सचिन यादव ने कहा है कि आगामी 10 दिनों में प्रदेश के किसानों को दो लाख मीट्रिक टन खाद उपलब्ध कराई जाएगी.

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यूरिया संकट पर बोले कृषि मंत्री
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Published : Dec 2, 2019, 1:13 PM IST

Updated : Dec 2, 2019, 1:18 PM IST

भोपाल। प्रदेश में खाद संकट को लेकर हो रही भारी सियासत के बीच कृषि मंत्री सचिन यादव ने कहा है कि आगामी 10 दिनों में प्रदेश के किसानों को दो लाख मीट्रिक टन खाद उपलब्ध कराई जाएगी. वहीं उन्होंने खाद की कालाबाजारी और विक्रेताओं की मनमानी को रोकने के लिए सरकार के उस फैसले की जानकारी दी है. जिसमें अब 80% खाद का वितरण सहकारी समितियों के जरिए किया जाएगा. सिर्फ 20% खाद्य विक्रेताओं के द्वारा बेची जाएगी. इसके अलावा उन्होंने प्रदेश में खाद संकट के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के कारण मोदी सरकार प्रदेश के किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है.

यूरिया संकट पर बोले कृषि मंत्री

कृषि मंत्री सचिन यादव ने मीडिया से बात करके जानकारी दी कि 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक 2 लाख मीट्रिक टन यूरिया प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रदाय किया जाएगा. किसानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से 18 लाख मीट्रिक टन यूरिया की मांग की थी, लेकिन मोदी सरकार ने 15 लाख 40 हजार मीट्रिक टन यूरिया प्रदाय करने की मंजूरी दी. जिसमें प्रदेश का 2 लाख 60 हजार मीट्रिक टन यूरिया कम है.

सचिन यादव ने कहा यूरिया की कालाबाजारी रोकने को लेकर बड़े कदम उठाए गए हैं. उन्होंने कहा पहले सोसाइटी और प्राइवेट दुकानों का 50:50 का अनुपात था, उसे बदल कर 80:20 कर दिया है. अब प्रदेश में 80 प्रतिशत यूरिया सोसाइटी से किसानों को दिया जाएगा और 20 प्रतिशत प्राइवेट दुकानों से बेंचा जाएगा.

भोपाल। प्रदेश में खाद संकट को लेकर हो रही भारी सियासत के बीच कृषि मंत्री सचिन यादव ने कहा है कि आगामी 10 दिनों में प्रदेश के किसानों को दो लाख मीट्रिक टन खाद उपलब्ध कराई जाएगी. वहीं उन्होंने खाद की कालाबाजारी और विक्रेताओं की मनमानी को रोकने के लिए सरकार के उस फैसले की जानकारी दी है. जिसमें अब 80% खाद का वितरण सहकारी समितियों के जरिए किया जाएगा. सिर्फ 20% खाद्य विक्रेताओं के द्वारा बेची जाएगी. इसके अलावा उन्होंने प्रदेश में खाद संकट के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के कारण मोदी सरकार प्रदेश के किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है.

यूरिया संकट पर बोले कृषि मंत्री

कृषि मंत्री सचिन यादव ने मीडिया से बात करके जानकारी दी कि 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक 2 लाख मीट्रिक टन यूरिया प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रदाय किया जाएगा. किसानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से 18 लाख मीट्रिक टन यूरिया की मांग की थी, लेकिन मोदी सरकार ने 15 लाख 40 हजार मीट्रिक टन यूरिया प्रदाय करने की मंजूरी दी. जिसमें प्रदेश का 2 लाख 60 हजार मीट्रिक टन यूरिया कम है.

सचिन यादव ने कहा यूरिया की कालाबाजारी रोकने को लेकर बड़े कदम उठाए गए हैं. उन्होंने कहा पहले सोसाइटी और प्राइवेट दुकानों का 50:50 का अनुपात था, उसे बदल कर 80:20 कर दिया है. अब प्रदेश में 80 प्रतिशत यूरिया सोसाइटी से किसानों को दिया जाएगा और 20 प्रतिशत प्राइवेट दुकानों से बेंचा जाएगा.

Intro:भोपाल। प्रदेश में खाद संकट को लेकर हो रही भारी सियासत के बीच कृषि मंत्री सचिन यादव ने कहा है कि आगामी 10 दिनों में प्रदेश के किसानों को दो लाख मीट्रिक टन खाद उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं उन्होंने खाद की कालाबाजारी और विक्रेताओं की मनमानी को रोकने के लिए सरकार के उस फैसले की जानकारी दी है। जिसमें अब 80% खाद का वितरण सहकारी समितियों की जरिए किया जाएगा सिर्फ 20% खाद्य विक्रेताओं के द्वारा बेची जाएगी।इसके अलावा उन्होंने प्रदेश में खाद संकट के लिए केंद्र की सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के का केंद्र की मोदी सरकार प्रदेश के किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है।Body:कृषि मंत्री सचिन यादव ने मीडिया से बात करके जानकारी दी कि 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक 2 लाख मीट्रिक टन यूरिया प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रदाय किया जाएगा। किसानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

हमने केंद्र सरकार से 18 लाख मीट्रिक टन यूरिया की मांग की थी। मगर केंद्र ने 15 लाख 40 हज़ार मीट्रिक टन यूरिया प्रदाय करने की मंजूरी दी। जिसमे मप्र के 2 लाख 60 हज़ार मीट्रिक टन यूरिया कमी की है।

सचिन यादव ने कहा हमने यूरिया की कालाबाज़ारी रोकने को लेकर बड़े कदम उठाए है । जो पहले सोसाइटी एवं प्राइवेट दुकानों का 50:50 का अनुपात था, उसे बदल कर 80:20 कर दिया है।अब प्रदेश में 80 प्रतिशत यूरिया सोसाइटी से किसानों को दिया जाएगा एवं 20 प्रतिशत प्राइवेट दुकानों से बेंचा जाएगा ।Conclusion:वहीं सचिन यादव ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है।इसलिए समय-समय पर केंद्र सरकार सोतेला और भेदभाव पूर्ण व्यवहार प्रदेश की सरकार के साथ कर रही है। चाहे वो यूरिया का मामला हो,अति वर्षा से बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे का मामला हो, चाहे विभिन्न योजनाओं में केंद्र से जो राशि मिलना चाहिए, उसका मामला हो। ऐसे तमाम तरह के मामलों में केंद्र सरकार मध्य प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है ।प्रदेश सरकार और किसानों के साथ भेदभाव कर रही हैं।
Last Updated : Dec 2, 2019, 1:18 PM IST
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