भोपाल। कोरोना संकट के समय पर छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की है. योजना के तहत किसानों के खाते में सीधा पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है. लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस द्वारा घोषित की गई न्याय योजना के आधार पर ये योजना बनाई गई है. इस महत्वाकांक्षी योजना की हर तरफ तारीफ हो रही है. कांग्रेस ने शिवराज सरकार से मांग की है कि कोरोना संकट के समय ऐसी योजना मध्यप्रदेश में भी लागू की जाए और कहा है कि अगर शिवराज सरकार ये योजना लागू नहीं करती है, तो उपचुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनने पर वो यह योजना लागू करेंगे. वहीं बीजेपी इसे प्रोपेगैंडा बता रही है. बहरहाल योजना को लेकर मध्यप्रदेश में सियासत तेज हो गई है और कांग्रेस उपचुनाव में इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है.
राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर हुई थी योजना की शुरुआत
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कोरोना संकट में किसानों को राहत देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है. योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाना है. योजना के तहत 5700 करोड़ रुपए की राशि में से पहली किश्त के रूप में 1500 करोड़ रुपए कृषकों के खातों में स्थांतरित किए गए हैं.
छत्तीसगढ़ में 19 लाख किसानों को मिलेगी राशी
छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने और कृषि के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए योजना लागू की है. योजना के तहत प्रदेश के 19 लाख किसानों को 5700 करोड़ रुपए की राशि चार किश्तों में सीधे उनके खातों में भेजी जाएगी. धान फसल के लिए 18 लाख 34 हजार 834 किसानों को प्रथम किश्त के रूप में 1500 करोड़ रूपए की राशि प्रदान की जा चुकी है. योजना से प्रदेश के 9 लाख 53 हजार 706 सीमांत कृषक, 5 लाख 60 हजार 284 लघु कृषक और 3 लाख 20 हजार 844 बड़े किसान लाभान्वित होंगे.
कांग्रेस ने की योजना मध्य प्रदेश में लागू करने की मांग
मध्यप्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अजय सिंह यादव का कहना है कि कोरोना काल में हुए आर्थिक नुकसान के लिए गरीबों, मजदूरों और किसानों को सहायता देने के लिए मध्यप्रदेश में तत्काल योजना लागू हो जाना जरूरी है. जिस प्रकार छत्तीसगढ़ सरकार ने न्याय योजना लागू की है और किसानों के खाते में सीधा पैसा ट्रांसफर करना शुरू किया है. इसी तरह मध्यप्रदेश में तत्काल न्याय योजना लागू करते हुए मजदूर और किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर करना चाहिए. इस समय किसी भी तरह का कर्ज बढ़ाना, कर्ज की राशि बढ़ाना, इस प्रकार के झुनझुने से गरीब को कोई लाभ होने वाला नहीं है.
उपचुनाव के बाद कांग्रेस लागू करेगी योजना
कांग्रेस का कहना है कि न्यूनतम आय का पैसा देना ही एकमात्र विकल्प है. इसलिए मध्यप्रदेश में तत्काल सरकार न्याय योजना लागू करे. अन्यथा उपचुनाव के बाद जैसे ही मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी. तत्काल गरीबों के लिए न्याय योजना लागू की जाएगी.
बीजेपी ने बताया प्रोपगेंडा
मध्यप्रदेश भाजपा के प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल का कहना है कि कांग्रेस की सरकारें जहां-जहां हैं. वहां मजदूरों से किराया वसूलने का काम किया है. जिन मजदूरों को यूपी भेजा, राजस्थान सरकार ने उनका बिल भेजने का काम किया. यह फोकट की राजनीति और केवल अफवाहें फैलाने का काम, लोगों को धोखा देने का काम मध्यप्रदेश में भी कर रहे हैं. दो प्रदेशों के अध्यक्ष अफवाह फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किए जा चुके हैं. उत्तर प्रदेश और दिल्ली में आप सब ने देखा है. इसलिए किसी को राहत पहुंचाने के लिए केवल बतिंडा खड़ा करने और राजनीति करने का काम कर रहे हैं. राजस्थान महाराष्ट्र के मामले में सब ने देखा है.
