भोपाल| राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में लोकायुक्त संगठन, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ एवं अन्य जांच एजेंसियों में पंजीकृत प्रकरणों में अपचारी अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी करने संबंधी प्रकरणों में विधि एवं विधायी कार्य विभाग और प्रशासकीय विभाग के अभिमत में भिन्नता होने पर ऐसे प्रकरणों में विचार करने के लिए मंत्रि-परिषद समिति का गठन किया गया है.
समिति में गृह, जेल, संसदीय कार्य, विधि एवं विधायी कार्य विभाग मंत्री नरोत्तम मिश्रा, लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग मंत्री गोपाल भार्गव, जल संसाधन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग मंत्री तुलसीराम सिलावट, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्री बिसाहूलाल सिंह तथा स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार), सामान्य प्रशासन विभाग मंत्री इंदर सिंह परमार सदस्य होंगे.
मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन इस समिति के सचिव एवं अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग समन्वयक होंगे.
