भोपाल। सीएम शिवराज सिंह चौहान बाढ़ ग्रस्त इलाकों को लेकर लगातार बैठकें और हालातों का जायजा ले रहे हैं. इसके साथ ही अधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश दे रहे हैं. इसी कड़ी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक से पहले जनता को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में टास्क फोर्स गठित की जाएगी. साथ ही ऐसे इलाकों में राशन वितरण किया जाएगा.
बाढ़ से हुई क्षति का किया जाएगा आकलन
संबोधन के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में काम करने के लिए 11 विभागों की टास्क फोर्स गठित की जाएगी. इसके साथ ही क्राइसेस मैनेजमेंट कमेटी को भी राहत कार्यों में जुटाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में हुई क्षति का आकलन तैयार कर जल्द ही केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा.
'कोरोना के बाद बाढ़ से सरकार की हालत खस्ता'
सीएम शिवराज ने कहा कि बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर केंद्रीय राहत दल का जल्द निरीक्षण कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि पहले कोरोना के चलते प्रदेश की हालत खस्त है. ऐसे में बाढ़ आ जाने से सरकार पर दोहरी मार पड़ गई है. केंद्र सरकार की मदद के बिना काम नहीं चलेगा.
बाढ़ग्रस्त लोगों के राशन को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सात जिलों के बाढ़ पीड़ितों को राशन वितरित किया जाएगा. साथ ही गरीबों को भी राशन दिया जाएगा. इस दौरान सीएम ने आम लोगों से बाढ़ पीड़ितों की मदद करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि इन मुश्किल हालातों में राजनीतिक पार्टियों को बयानबाजी बंद करके जनता की मदद के लिए आगे आना चाहिए.
6000 रुपए बतौर किराया देने पर विचार
सीएम ने कहा कि बाढ़ प्रभावितों को तत्काल राहत देने के लिए 50 किलो अतिरिक्त अनाज दिया जाएगा. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत इन जिलों में 10 किलो के साथ यह अनाज अतिरिक्त दिया जाएगा, जिनके घर बाढ़ में टूट या गिर गए हैं, उनके मकान तत्काल तो नहीं बन सकते, पर सीएम को ऐसा विचार आया है कि ऐसे परिवारों को 6000 रुपया बतौर किराया दिया जाए तो उनकी व्यवस्था ठीक हो सकती है. प्रधानमंत्री आवास योजना में जितना पैसा मिलता है, मकान बनाने के लिए उतने पैसे दिए जाएंगे, जबकि मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायत राशि दी जाएगी.
बाढ़ के कारण एमपी में तबादलों पर रोक
शिवराज सरकार ने कैबिनेट में अहम फैसला लेते हुए फिलहाल तबादलों पर रोक लगा दी है. राज्य सरकार ने यह निर्णय प्रदेश में बाढ़ की वजह से पैदा हुए हालातों को देखते हुए लिया है. तबादला नीति के तहत बाकी बचे तबादलों पर फिलहाल 15 अगस्त तक रोक लगा दी गई है, इसके बाद इसको लेकर अगली तारीख जारी की जाएगी.
