भोपाल| मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्यप्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए गठित उच्च स्तरीय परामर्श समिति की बैठक हुई, जिसमें देश-विदेश के उद्योग प्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चर्चा की. प्रदेश के विकास को लेकर तैयार की गई कार्य योजना पर अब तक क्या व्यवस्था की गई है, इसे लेकर भी बिंदुवार चर्चा की गई है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक के दौरान मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव उद्योग राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव एमएसएमई मनु श्रीवास्तव आदि उपस्थित थे.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उद्योग प्रतिनिधियों से कहा है कि, वे मध्यप्रदेश के विकास पार्टनर हैं, प्रदेश में उद्योगों के विकास और स्थापना में सक्रिय भूमिका निभाएं. उद्योग प्रतिनिधियों के सुझाव और सहयोग से हमें प्रदेश में उद्योगों का जाल बिछाकर अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने हैं, साथ ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पुन: मजबूती से खड़ा करना है.
बेहतर उद्योग नीति और श्रम कानूनों में सुधार की प्रशंसा
टोक्यो से सुजुकी और सिंगापुर से लैप इंडिया के प्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल हुए. उन्होंने मध्यप्रदेश में बेहतर उद्योग नीति और श्रम कानूनों में सुधार की प्रशंसा की, साथ कहा कि, मध्यप्रदेश में निवेश के लिए अच्छा वातावरण है.
टैक्सटाइल पार्क की संभावना
ट्राईडेंट के राजेन्द्र गुप्ता ने बताया कि, मध्यप्रदेश में टैक्सटाइल पार्क की अत्यधिक संभावनाएं हैं. टैक्सटाइल इंडस्ट्री से ग्रामीणों और महिलाओं को विशेष फायदा होगा.
ऋण के भुगतान अवधि को बढ़ाए जाने पर जोर
एचईजी के रवि झुनझुनवाला ने उद्योग प्रतिनिधियों से निरंतर संवाद के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि, प्रदेश में पहले उद्योगों को इतनी इज्जत नहीं मिली. उन्होंने उद्योगों को बिजली के फिक्स चार्ज में रियायत दिए जाने का सुझाव दिया. उन्होंने उद्योगों को दिए गए ऋण के भुगतान की अवधि को 9 से 12 माह तक के लिए बढ़ाए जाने का पर जोर दिया.
सिंगल विंडो सिस्टम की सराहना
वर्धमान टैक्सटाइल्स के ओसवाल ने इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी कम करने की बात कही. उन्होंने प्रदेश में श्रम कानूनों और उद्योग नीति में किए गए सुधारों की प्रशंसा की. वोलवो आइशर के विनोद अग्रवाल ने विभिन्न प्रकार की अनुमतियों के लिए चालू किए गए सिंगल विंडो सिस्टम की सराहना की. उन्होंने कहा कि, सप्लाई चेन पुनर्स्थापित होने पर ही उद्योग चल सकते हैं.
एअर कार्गों और एअर लाइन्स को दे बढ़ावा
नैटलिंक के अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि, प्रदेश में नए उद्योगों के लिए कई सहूलियतें दी जा रही हैं, ये छूट और रियायतें वर्तमान में संचालित उद्योगों को भी दी जाएं. शासन की उद्योग नीतियों की जानकारी देने के लिए 'डैडिकेटेड डेस्क' बनाई जाएं. एअर कार्गो को बढ़ावा दिया जाए, साथ ही नई एअरलाइंस को आमंत्रित करें.
जीएसटी रिफंड और इंटरेस्ट सब्सिडी मिले
मीनाक्षी कैमिकल्स के जितेन्द्र गुप्ता ने कहा कि, एमएसएमई को जीएसटी रिफंड और इंटरेस्ट सब्सिडी दिलवाई जाए. एमएसएमई के प्रतिनिधि संदीप कोचर ने उद्योगों को कम दर पर बिजली दिलाने की प्रस्तावित योजना को बहुत उपयोगी बताया.
सीएम ने बनाई है 'इंडस्ट्री कैबिनेट'
हेलाइड कैमिकल्स की अर्चना भटनागर ने उद्योग प्रतिनिधियों को प्रदेश के विकास पार्टनर बनाने के लिए मुख्यमंत्री को हार्दिक धन्यवाद दिया. उन्होंने प्रदेश में किए गए श्रम सुधारों को अत्यंत उपयोगी बताया. उन्होंने कहा कि, मुख्यमंत्री ने उद्योग प्रतिनिधियों की इस उच्च स्तरीय समिति के रूप में इंडस्ट्री कैबिनेट बनाई है, जो कि उद्योगों को प्रोत्साहित करने में अत्यंत सहयोगी होगी.
उद्योग विस्तार करने पर भी नए उद्योग की तरह सुविधाएं
सीएम ने कहा कि, उद्योग प्रतिनिधियों के सुझावों को यथासंभव लागू किया जाएगा. वर्तमान में संचालित उद्योगों को भी नए उद्योगों की तरह सुविधाएं दिए जाने के सुझाव पर कार्य किया जाएगा.
