भोपाल। आदिवासी युवतियों से शादी कर उनकी जमीन कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. आदिम जाति मंत्रणा परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chauhan) ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.जनजातीय वर्ग के लोगों की संपत्ति पर किसी अन्य के कब्जे नहीं होने दिए जाएंगे. सीएम ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि नए कब्जे न हों. दिसंबर 2006 के पहले के कब्जेधारियों को वनाधिकार के पट्टे दिए जाएंगें.
'शहडोल संभाग में बनेगा नया संग्रहालय'
बैठक में सीएम ने कहा कि आदिम जाति मंत्रणा परिषद का नाम अब जनजातीय मंत्रणा परिषद रहेगा. विभाग की ओर से जनजातीय जन-जीवन पर केन्द्रित एक नवीन संग्रहालय शहडोल संभाग में प्रारंभ किया जाएगा. इसके लिए उमरिया या निकट के किसी उपयुक्त स्थल का चयन किया जाएगा. वर्तमान में विभाग का इस तरह का संग्रहालय छिन्दवाड़ा में संचालित है.
'नहीं होगा आदिवासियों का शोषण'
सीएम ने कहा कि जनजातीय वर्ग की कल्याण की योजनाओं के स्वरूप में यदि कहीं बदलाव की जरूरत है तो अध्ययन कर बदलाव किए जाएं.हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों में पीसा एक्ट के क्रियान्वयन का अध्ययन कर निर्णय लिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास शुरू किए जाएंगे. जनजातीय वर्ग को साहूकारों से भारी-भरकम ब्याज वाले कर्ज से बचाने के लिए मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति साहूकार विनियम-1972 में संशोधन की पहल की गई है.
जनजातीय आबादी का स्वास्थ्य सर्वेक्षण होगा
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जनजातीय लोगों में अनुवांशिक रोग सिकिल सेल एनीमिया पर नियंत्रण के लिए पूरे प्रदेश में जनजातीय आबादी का स्वास्थ्य सर्वेक्षण करवाया जाएगा. इसके साथ ही इन्हें हेल्थ कार्ड भी उपलब्ध करवाये जाएंगे. सिकिल सेल, एनीमिया जैसी घातक बीमारी के बचाने के लिए जनजातीय समाज में जागरूकता अभियान भी संचालित किया जाएगा.
