भोपाल। पथ विक्रेताओं को प्रदेश सरकार अब 20 हजार रुपए का लोन देगी. इसके लिए पथ विक्रेताओं को पहले 10 हजार रुपए का लोन चुकाना होगा. ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में भी हॉकर्स कॉर्नर बनाए जाएंगे, जहां सभी व्यवसाय करने वाले एक साथ अपना काम धंधा करेंगे.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पूरे देश का 66 फीसदी लाभ मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडरों को मिला है. यही वजह है कि नगरीय निकायों के बाद ग्रामीण इलाकों में भी इस योजना का लाभ दिया गया है. पिछले 3 माह में ही इस योजना के तहत 20 हजार लोगों को ग्रामीण पथ विक्रेता योजना का लाभ दिया गया है. इस योजना के तहत 8 लाख लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी गारंटी और इसका ब्याज सरकार भरेगी. सीएम ने कहा है कि ऐसे पथ विक्रेताओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण देने पर भी सरकार विचार कर रही है.
हॉकर्स जोन के मामले में नगर पालिका और नगर निगम को व्यावहारिक होना पड़ेगा. कई बार काफी दूर हॉकर्स कॉर्नर बनाए जाते हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायतों में भी हॉकर्स जोन के लिए स्थान तय होंगे. पथ विक्रेताओं के साथ मिलकर को-ऑपरेटिव मैनेजमेंट सिस्टम तैयार करने पर भी सरकार विचार कर रही है, जिसमें विक्रेता ही मैनेजमेंट करें और साफ-सफाई भी करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी पद विक्रेताओं को इसका आइडेंटी कार्ड भी जारी किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक बार 10 हजार का लोन चुकाए जाने के बाद पथ विक्रेताओं को 20 हजार का लोन दिया जाएगा, इसके बाद यदि लोगों ने अपना लोन चुकाया तो भविष्य में 50 हजार तक का लोन दिया जाएगा.