भोपाल: मध्यप्रदेश का आगामी बजट जल्द आने वाला है. इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में वरिष्ठ अर्थशास्त्रियों के साथ चर्चा की. बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अर्थशास्त्रियों ने अपनी राय दी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अर्थशास्त्रियों से अच्छी राय मिली है. इन सभी बिंदुओं को आगामी बजट में शामिल किया जाएगा.
क्रांतिकारी होगा एमपी का बजट
सीएम शिवराज ने कहा कि मध्यप्रदेश का आगामी बजट क्रांतिकारी होगा. ये आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण को प्रशस्त करेगा. बैठक में चिकित्सा ,स्वास्थ्य ,कृषि ,लोक, वित्त और बैंकिंग ,ग्रामीण विकास एवं आर्थिक गतिविधियां ,एमएसएमई, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और प्रबंधन आदि के क्षेत्र में अर्थशास्त्रियों और विषय विशेषज्ञों से सुझाव मिले हैं. सीएम ने कहा कि प्रदेश के आगामी बजट में इन सुझावों को शामिल किया जाएगा.
एम्स भोपाल के डायरेक्टर ने भी दिया सुझाव
बैठक के दौरान अर्थशास्त्रियों ने अपने सुझाव दिए. जिसमें एम्स भोपाल के डायरेक्टर प्रोफेसर सरवन सिंह ने सुझाव दिया कि प्रदेश में ऑक्सीजन के प्लांट लगाए जाएं. साथ ही मेडिकल टूरिज्म बढ़ाने के प्रयास किए जाएं और वायरोलॉजी संस्थान बनाए जाएं. वहीं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सुमित बोस ने सुझाव दिया कि मध्यप्रदेश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड से सामाजिक संस्थाओं का अधिक से अधिक सहयोग लिया जाए. बजट में फ्लैक्सिबिलिटी हो, जिससे सभी योजनाओं के लिए राशि मिल सके.
इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को बजट में किया जाएगा शामिल !
- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एमडी पल्लव महापात्र ने बजट में कृषि अधोसंरचना के लिए प्रावधान रखने का सुझाव दिया. प्रदेश में लेबर सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए, इस पर भी अपनी राय रखी.
- आईएसएम के डायरेक्टर प्रोफेसर हिमांशु राय ने सुझाव दिया कि साइंस और पेनलटीज को डेढ़ गुना किया जाए, विदेशी शराब व तंबाकू पर कर बढ़ाया जाए, कृषि क्षेत्र में भी पीपीपी मोड पर कार्य किया जाए.
- नाबार्ड की मुख्य महाप्रबंधक टीएस राजी गेन ने सुझाव दिया कि मध्यप्रदेश में सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाए. इसके लिए केंद्र सरकार के साथ MOU साइन किया जाए.
इसी तरह अलग-अलग अर्थशास्त्रियों ने आगामी बजट को लेकर अपनी-अपनी राय रखी. जिसमें टूरिज्म से लेकर चिकित्सा ,स्वास्थ्य ,शिक्षा ,परिवहन समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉफ्रेंसिंग के दौरान कहा कि विशेषज्ञों से जो राय मिली है उन्हें आगामी बजट में शामिल किया जाएगा.
