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मुख्यमंत्री ने पथ विक्रेताओं से की चर्चा, कलेक्टर्स से कहा- इन्हें परेशान न करे कोई - Chief Minister Rural Road Dealers Scheme

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर स्वनिधि योजना के हितग्राहियों से बातचीत करते हुए कहा कि छोटी-मोटी नौकरी से अच्छा है स्वयं का काम-धंधा. इसके लिए सरकार कार्यशील पूंजी दिलवा रही है.

Chief Minister discussed with street vendors in bhopal
मुख्यमंत्री ने पथ विक्रेताओं से की चर्चा
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Published : Aug 17, 2020, 8:53 PM IST

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर स्वनिधि योजना के हितग्राहियों से चर्चा की. इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन के कारण पथ विक्रेता छोटे-छोटे व्यवसाइयों का कार्य बुरी तरह प्रभावित हुआ है. हमें हर हालत में उनका काम-धंधा चालू कराना है. इसके लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर स्वनिधि योजना से शहरी पथ विक्रेताओं एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के माध्यम से ग्रामीण पथ विक्रेताओं को काम-धंधे के लिए 10 हजार रूपए का ब्याजमुक्त ऋण सरकार उपलब्ध करा रही है. शहरी पथ विक्रेता योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में अव्वल है, जहां देश के 47 प्रतिशत प्रकरण स्वीकृत किए गए हैं.

मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके जिले के पथ विक्रेताओं को ये राशि जल्दी से जल्दी मिल जाए. ये भी सुनिश्चित किया जाए कि पुलिसकर्मी व नगरीय निकाय का अमला पथ विक्रेताओं को कार्य करने या ठेला लगाने में बाधा न बने. मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों को संबोधित करते हुए कहा कि छोटी-मोटी नौकरी से अच्छा है स्वयं का काम-धंधा. इसके लिए सरकार कार्यशील पूंजी दिलवा रही है.

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर स्वनिधि योजना के हितग्राहियों से चर्चा की. इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन के कारण पथ विक्रेता छोटे-छोटे व्यवसाइयों का कार्य बुरी तरह प्रभावित हुआ है. हमें हर हालत में उनका काम-धंधा चालू कराना है. इसके लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर स्वनिधि योजना से शहरी पथ विक्रेताओं एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के माध्यम से ग्रामीण पथ विक्रेताओं को काम-धंधे के लिए 10 हजार रूपए का ब्याजमुक्त ऋण सरकार उपलब्ध करा रही है. शहरी पथ विक्रेता योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में अव्वल है, जहां देश के 47 प्रतिशत प्रकरण स्वीकृत किए गए हैं.

मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके जिले के पथ विक्रेताओं को ये राशि जल्दी से जल्दी मिल जाए. ये भी सुनिश्चित किया जाए कि पुलिसकर्मी व नगरीय निकाय का अमला पथ विक्रेताओं को कार्य करने या ठेला लगाने में बाधा न बने. मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों को संबोधित करते हुए कहा कि छोटी-मोटी नौकरी से अच्छा है स्वयं का काम-धंधा. इसके लिए सरकार कार्यशील पूंजी दिलवा रही है.

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