भोपाल। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी हैं. निकाय के चुनाव दो चरणों में कराए जाएंगे. ऐसे में राज्य में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री फीस 19 से 20 फीसदी तक बढ़ाने का प्रस्ताव टल सकता है. फिलहाल, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. जानकारों का कहना है कि जल्द इस संबंध में आदेश जारी हो सकते हैं. मूल्यांकन बोर्ड द्वारा जारी प्रस्ताव को सरकार की ओर स्वीकृति न मिलने की स्थिति में, 31 जुलाई को निर्धारित गाइडलाइन के हिसाब से ही रजिस्ट्री फीस लेने का निर्णय लिया था.
मौजूदा गाइडलाइन जारी रखने की संभावना
दरअसल, प्रस्तावित गाइडलाइन की बात करें तो, प्रदेश की राजधानी भोपाल के अलावा इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत प्रदेश की सवा लाख लोकेशन पर 5 से 40% तक गाइडलाइन बढ़ाने की जिक्र है. बता दें कि इससे पहले जून महीने में हुई मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में भोपाल और इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट के कारण बाजार दर को 40 फीसदी तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया. जिसे सरकार टाल दिया था, और मौजूदा गाइडलाइन को 31 जुलाई तक यथावत रखने का फैसला लिया था. ऐसे में अब संभावना है कि सरकार मौजूदा गाइडलाइन को जारी रखने या फिर गाइडलाइन नए सिरे लागू करने का फैसला ले सकती है.
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इसलिए भी नहीं बढ़ेगी नई गाइडलाइन
वहीं दूसरी ओर जानकारों की मानें तो, आगामी दिनों में नगरीय निकाय चुनाव हो सकते हैं. ऐसे में अब सरकार नई गाइडलाइन बढ़ाने का जोखिम नई उठाएगी, क्योंकि इसका सीधा असर शहरी आबादी पर पड़ेगा. इसलिए सरकार नगरीय निकाय के चुनाव तक मौजूदा गाइडलाइन ही जारी रख सकती है. इससे पहले 2015 और 16 में सरकार ने 4 फीसदी की बढ़ोतरी की थी. इसके बाद जब कमलनाथ सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर को मंदी से बाहर निकालने के लिए गाइडलाइन 20 फीसदी तक घटा दी थी.
इस साल 15597 रजिस्ट्री
बता दें कि भोपाल में साल 2021 में अब तक 15597 रजिस्ट्री हो चुकी हैं. वहीं दूसरी ओर सरकार स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस में लगातार बढ़ोतरी करती रही है. इस साल भी सरकार का 40 फीसदी तक की बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव है. रजिस्ट्री फीस में राहत मिलने से राजधानी के लोगों को सीधा-सीधा लाभ मिला है, जिसका असर ये हुआ कि लगभग बीते एक महीने में भोपाल में 5644 रजिस्ट्री हुई हैं.
