भोपाल। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 2 लाख 41 हजार 375 करोड़ का बजट पेश किया. इस बजट में राज्य सरकार ने आगामी 1 वर्ष में प्रदेश की सकल घरेलू उत्पाद को 10 ट्रिलियन रुपए तक पहुंचाने का सपना संजोया है. हालांकि वित्त मंत्री ने 50 हजार 938 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा बताया है. बजट में आम लोगों को किसी तरह की कर में राहत नहीं दी गई है. लेकिन कोई नया कर भी नहीं लगाया गया है और न ही किसी कर में बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया गया है.
एमपी बजट से क्या मिला ?
शिक्षा पर रहा जोर
- प्राथमिक शालाओं की स्थापना के लिए 9793 करोड़ का प्रावधान किया गया.
- सीएम राइज योजना के तहत पहले चरण में 350 स्कूलों का विकास किया जाएगा. इसके लिए 15 हजार 100 करोड़ का प्रावधान किया गया.
- शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने आईआईएम इंदौर और आईआईटी गांधीनगर जैसे संस्थानों से टीचर्स की ट्रेनिंग कराई जाएगी.
- ग्रामीण क्षेत्र के सभी स्कूलों का विद्युतीकरण अगले 3 साल में किया जाएगा. विद्युतीकरण और फर्नीचर के लिए 319 करोड़ का प्रावधान किया गया.
- 24 हजार 200 पदों पर शिक्षकों की भर्तियां की जाएंगी.
- शिक्षा और इससे संबंधित क्षेत्र की योजनाओं के लिए 40 हजार 958 करोड़ का प्रावधान किया गया.मेडिकल पर जोर
बजट में स्वास्थ्य पर रहा जोर
स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सरकार मिशन निरामय लागू करेगी.
- प्रदेश के उप स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ परामर्श के लिए हब एंड स्पोक मॉडल के जरिए टेली मेडिसन सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी.
- इंदौर, भोपाल, रीवा मेडिकल कॉलेजों में 165 एमबीबीएस की सीटें बढ़ेंगी। 6 नर्सिंग कॉलेजों में 390 बीएससी नर्सिंग सीटों को बढ़ाकर 810 किया जाएगा।
- 9 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज शिवपुरी राजगढ़, मंडला, सिंगरौली, नीमच, मंदसौर, दमोह, छतरपुर और सिवनी में खोले जाएंगे.
- गैस पीड़ितों को मध्य प्रदेश अपने स्रोत से पेंशन उपलब्ध कराएगी.
- स्वास्थ्य और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 15 हजार 622 करोड़ का प्रावधान किया गया.किसानों के लिए बजट में क्या ?
कृषि क्षेत्र को क्या मिला ?
- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत तीन हजार दो सौ करोड़ का प्रावधान किया गया.
- जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में मृदा एवं क्रियाशील फाइटोसैनिटरी प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी.
- मुख्यमंत्री फसल उपार्जन सहायता योजना लागू की जाएगी. इसके तहत राज्य की उपार्जन संस्थाओं नागरिक आपूर्ति निगम और मार्कफेड को दो हजार करोड़ की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है.
- प्रदेश की 4 हजार 500 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं का कंप्यूटराइजेशन कराया जाएगा. इसके लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया.औद्योगिक क्षेत्र में क्या मिला ?
उद्योग को बजट से क्या मिला ?
- उद्योग निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन राशि को 680 करोड़ से बढ़ाकर 1 हजार 437 करोड़ का प्रावधान किया गया.
- वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार के लिए नए अवसर सृजित करने मुख्यमंत्री स्वरोजगार ब्याज परी दान योजना शुरू की जाएगी.
- पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए पन्ना में डायमंड म्यूजिक स्थापित करने की कार्य योजना बनाई जाएगी.
- जटाशंकर छतरपुर जिले में डूबे का निर्माण किया जाएगा.
- विंध्या वैली ब्रांड का विस्तार किया जाएगा इसमें दैनिक उपयोग के अन्य उत्पादों को भी शामिल किया जाएगा.
नगरीय विकास और आवास में क्या मिला ?
- भोपाल इंदौर में रेल मेट्रो परियोजना के लिए 262 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया.
- हाउसिंग फॉर ऑल योजना के लिए 15 हजार 100 करोड़ अमृत योजना के तहत 1000 करोड़ स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत चयनित शहरों के विकास के लिए 900 करोड़ का प्रावधान किया गया.
- ग्रामीण एवं शहरी जल जीवन मिशन के लिए बजट मैं 337% की बढ़ोतरी कर 5 हजार 962 करोड़ का प्रावधान किया गया.
- निर्मल भारत अभियान के लिए 500 करोड़ का प्रावधान
- लोक निर्माण विभाग के बजट में 475 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी. 6 हजार 886 करोड़ से बढ़ाकर 7 हजार 341 करोड़ किया गया.
- जल संसाधन विभाग के बजट को बढ़ाकर 6 हजार 436 करोड़ का प्रावधान किया गया. पिछले 50 वर्ष में यह 6 हजार 64 करोड़ रुपए था.
- अनुसूचित जाति जनजाति को सौगात
- 24 कन्या परिसरों और चार गुरुकुलम आवासीय विद्यालयों का एकलव्य विद्यालयों से अपडेट किया. जिसे सीबीएसई बोर्ड से जोड़ा जाएगा.
- 38 आश्रम शालाओं में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्री प्राइमरी कक्षाओं का संचालन किया जाएगा.
