भोपाल। मादक पदार्थों की तस्करी के इंटरस्टेट मामलों की जांच एनसीबी को सौंपी जाएगी. गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंत्रालय में हुई हाईलेवल मीटिंग में पुलिस अधिकारियों को इसके निर्देश दिए हैं. गृहमंत्री ने कहा कि हाल में मादक पदार्थों के अवैध व्यापार में पकड़े गए मणिपुर और गुवाहाटी के मामले एनसीबी को सौंपे जाएं. ऐसे तमाम मामलों की जांच में पुलिस एनसीबी और अन्य केन्द्रीय एजेंसियों से समन्वय बनाकर काम करे.
जिला स्तर पर एन-कोर्ड की बैठकें होंगी: गृह मंत्री ने जल्द ही जिला स्तर पर नार्को को-ऑर्डिनेशन सेंटर (एन-कोर्ड) की बैठकें करने के निर्देश दिये. कलेक्टर की अध्यक्षता में इन बैठकों में जिला आबकारी अधिकारी को भी बुलाने के निर्देश दिये गये. उन्होंने कहा कि अपराध विवेचना में निदान पोर्टल जैसे डिजिटल तकनीकी माध्यमों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाये. गृह मंत्री ने मादक पदार्थों का अवैध व्यापार करने वालों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की तरह ही पिट एनडीपीएस एक्ट में कार्यवाही करने के निर्देश दिये. बताया गया कि एनडीपीएस एक्ट में प्रदेश में 16 हजार 945 आरोपी हैं. इनमें एक बार से अधिक अपराध करने वाले 1200, दो बार से अधिक 1000, तीन बार से अधिक 130, चार बार से अधिक 35 और पांच बार से अधिक अपराध करने वाले 20 आरोपी शामिल हैं.
टूरिस्ट पुलिस के लिये गोवा पुलिसिंग का करें अध्ययन: गृह मंत्री ने प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिये गोवा पुलिसिंग सिस्टम का अध्ययन करने के निर्देश दिये. उन्होंने पुलिस जवानों की बुनियादी समस्याओं के निवारण के लिये जीरो पाइंट पर जाकर विचार करने के निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि पुलिस के जवान मुश्किल परिस्थितियों में निरंतर कार्य करते हैं. इसका प्रभाव उनकी क्षमताओं के साथ ही परिवार पर भी पड़ता है. वहीं पुलिस जवानों की आवास समस्या के निवारण के लिये बहु-मंजिला पुलिस आवास निर्माण कार्य में गति लाने के निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि विभिन्न थाना परिसरों में मौजूद भवनों का भी आकलन करायें, जरूरत के अनुसार नये प्रस्ताव तैयार करें, जिससे परिसरों में नये बहु-मंजिला आवास भी निर्मित किये जा सकें.(NCB) (Bhopal meeting) (Interstate smuggling cases to NCB)(HM Narottam Mishra )
