भोपाल। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सिंगरौली के सासन पॉवर प्लांट को 450 करोड़ रुपए चुकाने के लिए 4 साल की मोहलत दी है, जिसे लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है. एक ओर विपक्ष इसे प्रदेश का नुकसान बता रहा है, तो वहीं सरकार के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने प्रदेश में निवेश लाने और बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हर तरह की छूट देने की बात कही है.
बता दें कि उद्योगपति अनिल अंबानी की कंपनी को 4 साल में 450 करोड़ रुपए दिए जाने की सहूलियत दी गई है. मुख्यमंत्री ने निवेश संवर्धन के तहत यह छूट दी है. हालांकि पहले सरकार के द्वारा इस मामले में केवल सालभर की छूट दी गई थी, जिसे अब 4 साल कर लिया गया है. सिंगरौली रिलायंस सासन पॉवर प्लांट पर खनिज ऊर्जा सहित अन्य विभागों का बकाया है.
- 2 हजार 170 करोड़ के निवेश प्रोजेक्ट को भी राज्य मंत्रालय में निवेश संवर्धन कमेटी की बैठक में मंजूरी दी जा चुकी है.
- कटनी के अमेठा में 1 हजार 764 करोड़ वाले एसीसी सीमेंट का प्लांट लगाने का प्रस्ताव भी रखा गया था.
- सतना में केजी सीमेंट का 281 करोड़, आईनॉक्स का रीवा में 125 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव भी सरकार के पास पहुंच चुका है.
- सरकार ने इन सभी प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है. इसके अलावा सरकार उत्तर प्रदेश में दिए गए छूट के पैकेज का भी अध्ययन करवा रही है.
मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लगातार कहा है कि हम प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश लाना चाहते हैं और प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा उद्योगों को स्थापित करना चाहते हैं. उसके लिए हर तरह की छूट भी देने का काम सरकार करेगी, इसलिए उद्योगपति अनिल अंबानी को 450 करोड़ अदा करने के लिए 4 साल का समय दिया गया है.
इसके साथ ही जो डिफेंस प्रोजेक्ट प्रदेश में आ रहा है, उसके लिए 65 एकड़ जमीन भी शिवपुरी में स्वीकृत की गई है. मध्य प्रदेश सरकार की पॉलिसी है कि हम इन्वेस्टमेंट लाने के लिए हर तरह की छूट देंगे और प्रदेश के 70 प्रतिशत युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध कराएंगे, यह उसी के तहत किया गया है.
