भोपाल। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वन ग्रामों के साथ-साथ छोटे और सीमांत किसानों को लाभान्वित करने के लिए प्रदेश सरकार महत्वपूर्ण पहल करने जा रही है, जहां किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने बीमा योजना में प्रावधानित पटवारी हल्का स्तर पर 100 हेक्टेयर की बुआई क्षमता को घटाकर 50 हेक्टेयर करने के निर्देश दिए हैं.
मंत्री पटेल ने कहा कि, सरकार प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित किसानों को राहत देने के लिए सभी आवश्यक उपाय और प्रावधान कर रही है. इसी क्रम में फसल बीमा योजना के तहत अधिकतम किसानों को लाभ दिलाने के लिए पहले प्रीमियम जमा कराने की अवधि 31 अगस्त से बढ़ाकर 7 सितम्बर 2020 कर दिया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिल सके.
उन्होंने कहा कि, प्रदेश में गरीब किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सीहोर और हरदा के वन ग्रामों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत शामिल कराया गया है. छोटे किसानों के हित में अब एक और प्रभावी पहल की जा रही है, जहां पटवारी हल्का स्तर पर 100 हेक्टेयर बुवाई क्षमता को घटाकर 50 हेक्टेयर करने के लिए कृषि विभाग के आला अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं. उन्होंने बताया कि, इससे गरीब किसानों को अधिकतम राहत पहुंचाई जा सकेगी.
