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EC के सख्त निर्देश के बाद 12 डिप्टी कलेक्टरों के तबादले निरस्त, कांग्रेस ने की थी शिकायत

8 अक्टूबर को किए गए 12 डिप्टी कलेक्टरों के तबादले चुनाव आयोग की सख्ती के बाद निरस्त कर दिए गए हैं. कांग्रेस ने तबादलों की शिकायत चुनाव आयोग से की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया.

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तबादले निरस्त
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Published : Oct 16, 2020, 7:34 AM IST

Updated : Oct 16, 2020, 7:43 AM IST

भोपाल। 8 अक्टूबर को किए गए 12 डिप्टी कलेक्टरों के तबादले चुनाव आयोग की सख्ती के बाद निरस्त कर दिए गए हैं. दरअसल, तीन दिन पहले कांग्रेस पार्टी के द्वारा चुनाव आयोग में शिकायत की गई थी कि राज्य सरकार के द्वारा आचार संहिता के दौरान कई अधिकारियों के तबादले किए जा रहे हैं. इस मामले की शिकायत होने के बाद चुनाव आयोग ने दतिया कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को हटाने के बाद बड़ा कदम उठाते हुए 12 डिप्टी कलेक्टरों के तबादले निरस्त करने के निर्देश दे दिए हैं. उनके तबादले आचार संहिता के दौरान ही किए गए थे, इसी बात को लेकर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही थी, हालांकि इस मामले में शिकायत निर्वाचन आयोग से भी की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने के चलते कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली पहुंचकर चुनाव आयोग में दोबारा शिकायत की थी.

ये भी पढ़ें: MP में खो रही राजनीति की मर्यादा, गद्दारी-वफादारी की लड़ाई, भूखे-नंगे और चुन्नू-मुन्नु पर आई

प्रदेश में जारी तबादलों के संबंध में कांग्रेस के द्वारा उप निर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन को ज्ञापन भी सौंपा गया था. जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी राज्य सरकार ऐसे क्षेत्रों में डिप्टी कलेक्टर के तबादले कर रही है, जहां निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होनी है. जिससे कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने की मंशा से यह तबादले किए जा रहे हैं, इन तबादलों को तत्काल रोका जाए.

कांग्रेस की शिकायत के बाद आयोग ने मामले में विचार विमर्श कर देर रात निर्देश दिए हैं कि तबादलों को रद्द किया जाए, राज्य सरकार इसका औपचारिक आदेश निकालेगी. कांग्रेस की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने फैसला देने से पहले मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीरा राणा का भी अभिमत लिया था.

इन अधिकारियों के हुए थे तबादले

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भोपाल। 8 अक्टूबर को किए गए 12 डिप्टी कलेक्टरों के तबादले चुनाव आयोग की सख्ती के बाद निरस्त कर दिए गए हैं. दरअसल, तीन दिन पहले कांग्रेस पार्टी के द्वारा चुनाव आयोग में शिकायत की गई थी कि राज्य सरकार के द्वारा आचार संहिता के दौरान कई अधिकारियों के तबादले किए जा रहे हैं. इस मामले की शिकायत होने के बाद चुनाव आयोग ने दतिया कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को हटाने के बाद बड़ा कदम उठाते हुए 12 डिप्टी कलेक्टरों के तबादले निरस्त करने के निर्देश दे दिए हैं. उनके तबादले आचार संहिता के दौरान ही किए गए थे, इसी बात को लेकर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही थी, हालांकि इस मामले में शिकायत निर्वाचन आयोग से भी की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने के चलते कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली पहुंचकर चुनाव आयोग में दोबारा शिकायत की थी.

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प्रदेश में जारी तबादलों के संबंध में कांग्रेस के द्वारा उप निर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन को ज्ञापन भी सौंपा गया था. जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी राज्य सरकार ऐसे क्षेत्रों में डिप्टी कलेक्टर के तबादले कर रही है, जहां निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होनी है. जिससे कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने की मंशा से यह तबादले किए जा रहे हैं, इन तबादलों को तत्काल रोका जाए.

कांग्रेस की शिकायत के बाद आयोग ने मामले में विचार विमर्श कर देर रात निर्देश दिए हैं कि तबादलों को रद्द किया जाए, राज्य सरकार इसका औपचारिक आदेश निकालेगी. कांग्रेस की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने फैसला देने से पहले मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीरा राणा का भी अभिमत लिया था.

इन अधिकारियों के हुए थे तबादले

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Last Updated : Oct 16, 2020, 7:43 AM IST
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