भोपाल। मध्यप्रदेश के राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष डॉ विजय कुमार चौधरी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र भेज कर कोरोना संक्रमण के चलते न्यायालय बंद रहने से हजारों अधिवक्ता जो कि आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं, उनके लिए आर्थिक पैकेज के रूप में 30 करोड़ रुपये की राशि की मांग की है, उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि कोरोना संक्रमण के चलते न्यायालयों के बंद रहने के कारण विधि जगत बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है. जिसके चलते मध्यप्रदेश के लगभग 40 हजार अधिवक्ता आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं.
सीएम को लिखा पत्र
मध्य प्रदेश स्टेट बार के अध्यक्ष डॉ चौधरी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखे पत्र में कहा है कि मार्च 2020 से कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण प्रदेश के न्यायालयों में न्यायिक कार्य पूर्ण रूप से बंद रहा है, इसके बाद सीमित समय के लिए न्यायालय खुले थे. लेकिन फिर संक्रमण के चलते न्यायालय बंद है, साल 2020 से 10 माह से अधिक समय तक न्यायालय बंद होने के कारण प्रदेश के लगभग 40 हजार अधिवक्ताओं की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई है. जिससे अधिवक्ता वर्ग अपने परिवार के लिए परेशान हैं.
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मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के सभी सदस्यों ने अध्यक्ष डॉ विजय चौधरी द्वारा मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र को समर्थन करते हुए कहा है कि राज्य शासन ने हमेशा अधिवक्ताओं की बीमारी, मृत्यु, नामांकन के स्तर पर आर्थिक सहायता एक्ट बनाकर साल 2012 से प्रदान की है. उन्होंने कहा है कि देश के कई राज्यों में सरकारों ने भी विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकार ने अधिवक्ताओं के हित में 25 से 50 करोड़ रुपए की मदद तत्काल की है. इसलिए मध्यप्रदेश में भी अधिवक्ताओं के हितों के लिए 30 करोड़ की सहायता राशि तत्काल देने का आदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह दें.
