नई दिल्ली/ चेन्नई : केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च-स्तरीय समिति ने 5 राज्यों को 1554.99 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता को मंजूरी दी. वर्ष 2024 के दौरान आई बाढ़, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए आंध्र प्रदेश, नागालैंड, ओडिशा, तेलंगाना और त्रिपुरा को धनराशि मिलेगी. वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, केंद्र सरकार ने SDRF के तहत 27 राज्यों को 18,322.80 करोड़ रुपये और NDRF के तहत 18 राज्यों को 4,808.30 करोड़ रुपये जारी किए हैं.
किसको कितनी मिली राशिः केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च-स्तरीय समिति ने वर्ष 2024 के दौरान आए प्राकृतिक आपदा के लिए यह निर्णय लिया. उच्च-स्तरीय समिति ने पांच राज्यों को NDRF के तहत केन्द्रीय सहायता को मंजूरी दी. 1554.99 करोड़ रुपये की कुल राशि में से आंध्र प्रदेश के लिए 608.08 करोड़ रुपये, नागालैंड के लिए 170.99 करोड़ रुपये, ओडिशा के लिए 255.24 करोड़ रुपये, तेलंगाना के लिए 231.75 करोड़ रुपये और त्रिपुरा के लिए 288.93 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं.
The Modi government stands like a rock in support of the disaster-affected people.
— Amit Shah (@AmitShah) February 19, 2025
Today, the MHA approved an additional central assistance of Rs. 1554.99 crore to Andhra Pradesh, Nagaland, Odisha, Telangana, and Tripura under the NDR fund. This is in addition to the Rs.…
एसडीआरएफ के अतिरिक्त मिली राशिः यह अतिरिक्त सहायता केंद्र द्वारा राज्यों को राज्य आपदा राहत कोष (SDRF) से जारी की गई धनराशि के अतिरिक्त है. जो पहले से ही राज्यों के पास उपलब्ध है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान केंद्र सरकार ने SDRF में 27 राज्यों को 18,322.80 करोड़ रुपये और NDRF से 18 राज्यों को 4,808.30 करोड़ रुपये, राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (SDMF) से 14 राज्यों को 2208.55 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (NDMF) से 08 राज्यों को 719.72 करोड़ रुपये जारी किए हैं.
तमिलनाडु को नहीं मिली राशिः बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में बना चक्रवाती तूफ़ान फेंगल के कारण तमिलनाडु के कई ज़िलों में भयंकर बाढ़ आई थी. इस तूफ़ान का असर चेन्नई, चेंगलपट्टू, कुड्डालोर, विल्लुपुरम और पुडुचेरी जिलों में बहुत ज़्यादा रहा. तमिलनाडु में तूफान प्रभावित क्षेत्रों का केंद्रीय टीम ने पिछले साल 7 और 8 दिसंबर को निरीक्षण किया था. केंद्रीय आपदा प्रबंधन संयुक्त सचिव राजेश गुप्ता के नेतृत्व में एक केंद्रीय टीम ने चेन्नई में मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने 6,675 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था. लेकिन, तमिलनाडु को कोई राहत सामग्री नहीं दी गयी.
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