भोपाल। कमलनाथ सरकार ने गुरुवार को बहुप्रतीक्षित सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10 फीसदी आरक्षण को मंजूरी दे दी है. पिछड़े वर्ग का आरक्षण 14 से 27 फीसदी किए जाने के मप्र सरकार के फैसले के बाद से ही कमलनाथ सरकार विपक्ष के निशाने पर थी. विधानसभा के मानसून सत्र से पहले कमलनाथ सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण देकर विपक्ष के हाथ से मुद्दा छीन लिया है.
मप्र में गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण मिला
इस मामले में मध्यप्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ के नेतृत्व में जो वचन दिए थे. उनके निर्वहन की दिशा में ये अगला कदम है. जो गरीब सामान्य वर्ग के हैं, उन्हें भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आरक्षण मिले, उस दिशा में हमने ये कदम उठाया है. बीजेपी इस तरह के झांसे कई सालों से देती रही है, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने ये करके दिखा दिया है.
