भिंड। चुनावी साल में लॉन्च हुई मध्यप्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना में लापरवाही सरकारी कर्मचारियों को महंगी पड़ रही है. इसके बावजूद स्थिति में सुधार आता नहीं दिख रहा है. योजना के क्रियान्वयन के लिए हितग्राही महिलाओं के केवाईसी की प्रक्रिया जरूरी है लेकिन वेरिफिकेशन के हज़ारों प्रकरण अब भी लंबित हैं. ऐसे में अपने काम में उदासीनता बरत रहे 6 पंचायत सचिवों को कलेक्टर ने निलंबन कर दिया है,जबकि 3 ग्राम रोज़गार सहायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं.
कलेक्टर ने 6 सचिवों को किया निलंबित: भिंड कलेक्टर सतीश कुमार एस ने 6 पंचायत सचिव, जिनमें ग्राम पंचायत रहावली उवारी के सचिव उपेन्द्र शर्मा, ग्राम पंचायत रहावली बेहड़ के ग्राम सचिव नरेश गुर्जर, ग्राम पंचायत मानगढ़ के ग्राम सचिव विजयपाल सिंह, ग्राम पंचायत इंदुर्खी के ग्राम सचिव अखिलेश नरवरिया, ग्राम पंचायत भारौली खुर्द के सचिव महेंद्र भदौरिया, ग्राम पंचायत गहेली के ग्राम सचिव आशीष शर्मा को निलंबित कर जनपद मुख्यालय अटैच कर दिया है. इन सभी पर यह कार्रवाई पंचायतों में लंबित पात्र महिलाओं के ई-केवाईसी वेरिफिकेशन प्रकरणों के चलते की गई है.
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लंबित प्रकरणों को लेकर गिरी 3 जीआरएस पर गाज: लाडली बहना योजना के ई-केवाईसी में लापरवाही बरतने वाले तीन ग्राम रोज़गार सहायकों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है. कलेक्टर ने ग्राम पंचायत मानगढ़ के जीआरएस गोविंद सिंह को बार-बार निर्देशित किए जाने के बाद भी 189 प्रकरणों का वेरिफिकेशन लंबित रहने के चलते कारण बताओ नोटिस जारी किया है. इसका जवाब 3 दिन में पेश करना होगा. ठीक इसी तरह ग्राम पंचायत इंदुर्खी के जीआरएस धीरेंद्र प्रताप सिंह को 159 और ग्राम पंचायत रहावली बेहड़ के जीआरएस ब्रिजेन्द्र शाक्य को 244 प्रकरण लंबित रखने के चलते शोकॉज नोटिस जारी किए गए हैं. बता दें कि इससे पहले भी पंचायत कर्मचारियों के साथ-साथ महिला बाल विकास विभाग के कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है. जिसको लेकर पहले से ही नाराज आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं आंदोलनरत हैं.
