भिंड। मध्यप्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह चुनाव से पहले एक बार फिर भाजपा को घेरने की तैयारी में हैं. उन्होंने प्रदेश में सहकारी समितियों का दमन कर गुजराती कंपनियों को बढ़ावा देने का आरोप बीजेपी सरकार पर लगाया है. नेता प्रतिपक्ष ने ग्वालियर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरते हुए गंभीर आरोप लगाए थे. जिसमें उनका कहना था कि मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश की सहकारी संघ की कंपनी सांची दुग्ध संघ को खत्म करने का काम कर रही है. उन्होंने यह भी कहा था कि बीजेपी गुजरात की कंपनी अमूल मिल्क को बढ़ावा दे रही है. जबकि कंपनी द्वारा बीते कुछ समय में ही चीरे धीरे दूध के दाम 9 रुपय प्रति लीटर तक बढ़ा दिये हैं, लेकिन सरकार आंखें मूंद कर बैठी है.
सरकार पर कमिश्नखोरी का लगाया था आरोप: डॉक्टर गोविंद सिंह ने स्कूल के साथ-साथ प्रदेश में शुद्ध पेयजल व्यवस्था के लिए शुरू की गई जलावर्धन योजना पर भी सवाल उठाते हुए यह आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि सरकार की इस योजना में कार्य करने वाली 90 फीसदी कंपनियां गुजरात की है और प्लानिंग के तहत गुजरात की कंपनियों को इनके टेंडर दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि इन कंपनियों द्वारा लगाया जाने वाला मैटेरियल भी गुजरात से ही आ रहा है. एक आरोप यह भी हैं की जो कार्य दो वर्ष पूर्व ही पूरा हो जाना था, वह आज तक अधूरा है. उन पर पेनल्टी लगाने के बजाय नियम विरुद्ध एक्सटेंशन कर देती है, यहां तक कि सरकार उनको एडवांस पेमेंट भी कर रही है. इसके लिए उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार पर 10 से 15 फीसदी कमीशनखोरी का आरोप लगाया है.
अमूल के समर्थन में उतरे सहकारिता मंत्री: नेता प्रतिपक्ष के आरोपों पर अल्प प्रवास पर पहुंचे सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने भी पलटवार किया है. उन्होंने सांची दुग्ध सहकारी संस्था को लेकर कहा है कि सांची फायदे में चल रही है. नेता प्रतिपक्ष को अपनी जानकारी दुरुस्त करना चाहिए, उन्होंने आगे कहा कि अमूल भारत की ही नहीं विश्व की बहुत बड़ी कंपनी है. जो सहकारिता के क्षेत्र में लगभग 150 देशों में अपना कारोबार करती है. उनके भारत में बने प्रोडक्ट भी पूरी दुनिया में जाते हैं. इसके साथ ही उन्होंने गुजराती कंपनियों को दिए गए टेंडर्स को लेकर कहा कि यह तो ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जारी हुए टेंडर हैं. जो अलग अलग कंपनियों को मिले हुए हैं, कंपनियां गुजरात की हो या देश के किसी अन्य प्रांत की प्रक्रिया सभी के लिए एक जैसी होती है. कांग्रेस की जब प्रदेश में सरकार थी, उस समय भी इसी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए ही टेंडर एलोकेशन होता था, वहीं अब भी हो रहा है.
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सहकारी समितियों को खत्म नहीं, कंप्यूटरीकरण कर रही सरकार: सहकारिता मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष के सरकार द्वारा सहकारी समितियों को खत्म कर देने वाले आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश भर में एक भी सहकारी समिति समाप्त नहीं हुई है. उन्हें अपनी जानकारी ठीक करना चाहिए. प्रदेश भर में 4000 से अधिक समिति है. 250 करोड़ रुपए की लागत से सरकार इन सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण करने का काम कर रही है, आगे यही समितियां कॉपरेटिव बैंकिंग की तरह काम करेंगी. सहकारिता मंत्री ने कहा नेता प्रतिपक्ष को और भी अपडेट होने की जरूरत है, जिससे और अधिक जानकारियां मिल सके.
