भिंड। सीएम हेल्प लाइन 181 पर आने वाली शिकायतों का निराकरण प्रदेश सरकार और सभी जिलों के प्रशासन की पहली प्राथमिकता है. लेकिन समीक्षा में भिंड जिले की स्थिति अच्छी नही है. यही वजह है कि भिंड कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन निराकरण की समीक्षा के बाद एक या दो नहीं बल्कि 23 अधिकारियों का 7 दिनों का वेतन रोक दिया है. जिनके तहसीलदार से लेकर स्वच्छता निरीक्षक तक शामिल हैं.
इन अधिकारियों का रोका वेतन: ममता शाक्य तहसीलदार भिण्ड ग्रामीण एवं शहरी, अनिल पटेल नायब तहसीलदार गोहद, रंजीत सिंह कुशवाह प्रभारी तहसीलदार अटेर, नवीन भारद्वाज नायब तहसीलदार लहार, निशिकान्त जैन नायब तहसीलदार, शुभम कुमार डीई एमबीईबी भिंड, यादवेन्द्र सिंह शौर्य कनिष्ठ यंत्री एमपीईबी गोरमी, बी. सरकार कनिष्ठ यंत्री एमपीईबी अटेर, आशुतोष सिंह जेई एमपीईबी. वाटरवर्क्स डिवीजन भिण्ड, दीपक त्रिपाठी जेई एमपीईबी, आईटीआई डिवीजन भिण्ड, प्रमोद शर्मा सहायक यंत्री एमपीईबी गोहद शहरी, विकास महतो उपयंत्री निर्माण शाखा नपा भिण्ड, आदित्य चौहान समग्र सुरक्षा विस्तार अधिकारी नपा भिण्ड, राजवीर राय स्वास्थ्य अधिकारी सफाई शाखा. नपा, नरेन्द्र गुप्ता स्वच्छता निरीक्षक नपा भिण्ड, रविन्द्रपाल सिंह भदौरिया स्वच्छता निरीक्षक नपा भिण्ड, हरेन्द्र यादव एई जनपद पंचायत जनपद पंचायत अटेर, नंदकिशोर मौर्य पंचायत इंसपेक्टर जनपद पंचायत अटेर, राजेश श्रीवास्तव पंचायत इंसपेक्टर जनपद पंचायत भिण्ड, आशुतोष श्रीवास्तव एई जनपद पंचायत भिण्ड, विनोद भदौरिया ब्लॉक कॉर्डनेटर, स्वच्छ भारत जनपद पंचायत भिण्ड, अजय अष्ठाना जेएस ओ फूड मेहगांव एवं गोहद और केसी झा सहायक यंत्री पीएचई लहार शामिल हैं.
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कलेक्टर पहले भी कर चुके है कार्रवाई: बता दें कि जिले में सीएम हेल्प लाइन की शिकायतों के निराकरण में अक्सर अधिकारी रुचि नहीं लेते हैं. जिसकी वजह से ये पहली बार नहीं है कि कलेक्टर ने इस तरह की कार्रवाई की है. इससे पहले भी आधा सैकड़ा अधिकारियों पर वेतन रोके जाने की गाज गिर चुकी है. कलेक्टर ने नए जारी आदेश में भी लिखा है की कार्य नहीं तो वेतन नहीं.
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