बालाघाट। प्रदेश के खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने खनिज उत्खनन पर बड़ा बयान दिया है कि 15 सालों में प्रदेश में खनिज से संबंधित कोई नीति नहीं थी. खनिज का अवैध उत्खनन 15 सालों का दुष्परिणाम है, जिसे रोकने के लिए कम से कम 15 महीने का वक्त लगेगा.
खनिज मंत्री का कहना है कि पिछले 15 सालों से रेत का सारा पैसा बीजेपी नेताओं और पूर्व मुख्यमंत्री के जेब में गया है. आज भी होशंगाबाद और बुधनी जैसे क्षेत्र में हजारों डंपर पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार वालों के हैं. इन क्षेत्रों में बीजेपी नेताओं ने रेत को सिर्फ लूटा है. उन्होंने कहा कि खनिज नीति के तहत अब सारा पैसा सरकार के पास जायेगा. यही वजह है कि अब खनिज से मिलने वाली आय 70 करोड़ से बढ़कर 800 करोड़ तक पहुंच जाएगी. ये काम कांग्रेस सरकार में ही मुमकिन हो पाया है.
खनिज मंत्री जयसवाल ने कहा कि रेत महंगी होने या कमी होने की भी संभावना होती है, तो इस नीति के तहत शहर और गांव के इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास या शौचालय जैसे निर्माणों के लिए गरीबों को रेत फ्री में दी जायेगी. शासकीय योजनाओं के निर्माण कार्यों के लिय भी रेत फ्री में दिया जाएगा. इससे गरीबों को इस नीति से महंगाई बढ़ने पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा. छोटे-बड़े खदानों की नीलामी से 60 हजार करोड़ रुपये का फायदा सरकार को होगा. मध्यप्रदेश में 25 हजार करोड़ रुपये निवेश करेगा.
