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अशोकनगरः कोर्ट के आदेश पर घर तोड़ने पहुंचा प्रशासन, रोडरोलर के सामने लेटे लोग, 7 घंटे तक करते रहे विरोध

अशोकनगर जिले के राजगढ़ गांव में जमीन के विवाद को लेकर न्यायालय में दायर याचिका थी, जिसके निराकरण में कोर्ट ने इस जमीन पर बने मकान तोड़ने का आदेश दिया. घर तोड़ने पहुंचे अमले और भारी पुलिस बल को देखकर ग्रामीण आक्रोशित हो गए और बुलडोजर के आगे बैठकर धरना देने लगे.

विरोध करते स्थानीय निवासी
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Published : Mar 28, 2019, 11:05 AM IST

अशोकनगर। जिले के 4 हजार की आबादी वाले राजपुर गांव में न्यायालय के आदेश के चलते हो रही मकानों को तोड़ने की कार्रवाई का भारी विरोध हुआ. कार्रवाई रोकने के लिये ग्रामीण बुलडोजर के सामने बैठकर धरना देने लगे. 7 घंटे की समझाइश के बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुये कार्रवाई शुरू कर दी और मकान तोड़े गये. इस दौरान वहां भारी पुलिस बल मौजूद रहा.

प्रशासन की इस कार्रवाई की वजह गांव के ही राजू हरिजन नामक शख्स की 503 खसरा नंबर की जमीन के विवाद को लेकर न्यायालय में दायर याचिका थी, जिसके निराकरण में कोर्ट ने इस जमीन पर बने मकान तोड़ने का आदेश दिया. बुधवार सुबह घर तोड़ने पहुंचे अमले और भारी पुलिस बल को देखकर ग्रामीण आक्रोशित हो गए और बुलडोजर के आगे बैठकर धरना देने लगे. इस दौरान महिलाओं ने भी सड़क पर लेटकर विरोध किया.

विरोध करते स्थानीय निवासी

एसडीएम ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की जा रही है और इसमें रुकावट डालने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी. प्रशासन की इस कार्रवाई से आक्रोशित एक महिला का कहना था कि वो 11 साल से यहां रह रही है, एक ओर प्रधानमंत्री कुटीर बनवा रहे हैं और दूसरी ओर सरकार उन्हें बेघर करने पर तुली है.

अशोकनगर। जिले के 4 हजार की आबादी वाले राजपुर गांव में न्यायालय के आदेश के चलते हो रही मकानों को तोड़ने की कार्रवाई का भारी विरोध हुआ. कार्रवाई रोकने के लिये ग्रामीण बुलडोजर के सामने बैठकर धरना देने लगे. 7 घंटे की समझाइश के बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुये कार्रवाई शुरू कर दी और मकान तोड़े गये. इस दौरान वहां भारी पुलिस बल मौजूद रहा.

प्रशासन की इस कार्रवाई की वजह गांव के ही राजू हरिजन नामक शख्स की 503 खसरा नंबर की जमीन के विवाद को लेकर न्यायालय में दायर याचिका थी, जिसके निराकरण में कोर्ट ने इस जमीन पर बने मकान तोड़ने का आदेश दिया. बुधवार सुबह घर तोड़ने पहुंचे अमले और भारी पुलिस बल को देखकर ग्रामीण आक्रोशित हो गए और बुलडोजर के आगे बैठकर धरना देने लगे. इस दौरान महिलाओं ने भी सड़क पर लेटकर विरोध किया.

विरोध करते स्थानीय निवासी

एसडीएम ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की जा रही है और इसमें रुकावट डालने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी. प्रशासन की इस कार्रवाई से आक्रोशित एक महिला का कहना था कि वो 11 साल से यहां रह रही है, एक ओर प्रधानमंत्री कुटीर बनवा रहे हैं और दूसरी ओर सरकार उन्हें बेघर करने पर तुली है.

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