आगर मालवा। कृषि विधेयक के मुद्दे पर देश के साथ साथ मध्यप्रदेश में राजनीति तेज हो गई है. जिला कांग्रेस कमेटी ने बिल का विरोध किया है. कांग्रेस जिला अध्यक्ष बाबूलाल यादव ने इस बिल को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसान हितेषी होने का ढोंग करती है लेकिन इस बिल को लेकर किसानों की मुसीबत केंद्र सरकार ने और ज्यादा बढ़ा दी है. उन्होंने कहा कि किसानों को फसल बेचने से लेकर राशि के भुगतान तक काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा. कांग्रेस की मांग है कि इस किसान विरोधी बिल को केंद्र सरकार वापस ले.
कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान में किसानों की फसल खरीदने की जो व्यवस्था है वह सही है. किसान सामान्य रूप से अपनी फसल बेचते है और उन्हें रुपयों का भुगतान हो जाता है लेकिन इस बिल के आने के बाद किसानों को फसल बेचने के बाद भुगतान की कोई गरंटी नहीं रह जायेगी. संसद में भी जनमत को विश्वास में लिए बिना यह कृषि बिल पारित हुआ है. आगामी दिनों में जिला स्तर पर इस बिल के विरोध में कलेक्टर को ज्ञापन देकर विरोध किया जाएगा.
किसानों के साथ छलावा कर रही है शिवराज सरकार
कांग्रेस नेता ने प्रदेश की शिवराज सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि शिवराज के नेतृत्व वाली सरकार किसानों के साथ छलावा कर रही है. 2019 के फसल बीमा के नाम पर किसानों के साथ छलावा हुआ है. किसानों को 5 से 100 रुपए का बीमा मिला है. भाजपा सरकार इसे कांग्रेस की देन बता रही है. जबकि कांग्रेस सरकार ने किसानों की खराब फसल का प्रीमियम भरा था. लेकिन भाजपा ने विधायकों की खरीद-फरोख्त में रुपए उड़ाये है.
कृषि विधेयक क्रांतिकारी पहल- नरेंद्र सिंह तोमर
केंद्र सरकार लगातार यह आश्वासन दे रही है कि कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए लाया गया यह विधेयक खेती-किसानी में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे. केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को कृषि विधेयकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की और कई सवालों के जवाब भी दिए. उन्होंने कहा कि विपक्ष किसानों को गुमराह करने की राजनीति कर रहा है. इस तरह की राजनीति पार्टी और देश दोनों को कमजोर करती है.
लघु किसानों के लिए फायदेमंद
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से चुनकर आये है तभी से उनकी किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबंधता बढ़ी है. इस दौरान उन्होंने कहा कि ये दोनों विधेयक निश्चित रूप से किसान को जो एपीएमसी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था उससे आजाद करने वाले हैं. किसानों के हित में एक के बाद एक कई कदम उठाए गए लेकिन इन सबके बावजूद जब तक कानूनों में बदलाव नहीं होता तब तक किसान के बारे में हम जो उन्नति का सोच रहे थे वो संभव नहीं थी इसलिए भारत सरकार ने दो अध्यादेश बनाए जिनको अब जारी कर दिया गया है. पीएम मोदी ने पहली बार पीएन किसान सम्मान की घोषणा की है.
देशभर में खोले जाएंगे 10 हजार नये कृषि उत्पाद संगठन
छोटे किसान के कल्याण के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि देश में 86 प्रतिशत किसान छोटे है. छोटे किसानों का उत्पादन भी छोटा है और बाजार भी उनके पहुंच से दूर है. छोटे किसानों के लिए प्रधानमंत्री ने कृषि उत्पाद संगठन देशभर में 10 हजार नये बनाए जाएंगे. जिसके लिए भारत सरकार 5 सालों में 6850 करोड़ रुपये खर्च करेगी.
