जबलपुर। चंबल नदी में रेत के अवैध खनन को लेकर एनजीटी में लगी याचिका पर आज सुनवाई की गई. पूर्व मंत्री और कांग्रेसी विधायक गोविंद सिंह की तरफ से लगाई गई याचिका पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सुनवाई करते हुए न केवल राज्य सरकार को फटकार लगाई, बल्कि इस मामले में कड़े कदम उठाने के निर्देश भी दिए. एनजीटी में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि मामले में जल्द ही रिपोर्ट सौंपी गई है, जिस पर एनजीटी ने कहा कि उन्हें रिपोर्ट नहीं बल्कि एक्शन टेकन रिपोर्ट चाहिए. मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को तय की गई है.
खनन से चंबल के अस्तित्व पर खतरा
याचिका के जरिए गोविंद सिंह ने चंबल नदी में रेत के अवैध खनन से हो रहे नुकसान को लेकर सवाल उठाए थे. याचिका में इस बात पर भी ध्यान दिलाया गया कि, रेत के अवैध खनन के चलते न केवल नदी के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है बल्कि, चंबल नदी में क्रोकोडाइल और उसके अंडो को भी नष्ट किया जा रहा है. याचिका के माध्यम से एनजीटी को बताया गया कि कैसे चंबल नदी में उत्तर प्रदेश से आकर माफिया रेत का अवैध खनन कर रहे हैं और सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठा रही है.
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