ग्वालियर। बैठक में सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर में पानी और स्वच्छता को लेकर काफी कुछ किया जाना बाकी है. शहर में बसाहट बढ़ने से लोगों की जरूरतें बढ़ी हैं. लोगों के लिए स्वच्छता के साथ उत्तम पेयजल की व्यवस्था बेहद जरूरी है. विकास कार्यों की समीक्षा के बाद केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा हर वार्ड में व्यवस्थित पेयजल व्यवस्था नहीं बनी है. अमृत प्रोजेक्ट में भी कई वार्डों से कुछ नए विकसित क्षेत्र छूट गए हैं.
स्वच्छता को लेकर तैयार हुई विस्तृत कार्य योजना
केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तीन दिवसीय प्रवास पर ग्वालियर पहुंचे थे. प्रवास के दौरान उन्होंने शहर में आयोजित कई कार्यक्रम में हिस्सा लिया और विकास कार्यों की समीक्षा की. शनिवार सुबह स्वच्छता रैली को हरीझंडी दिखाकर हर वार्ड के लिए रवाना किया गया. इसके बाद केन्द्रीय मंत्री सिंधिया ने झाडू लगाकर सभी को सफाई का संदेश दिया. मंत्री ने कहा की स्वच्छता को लेकर विस्तृत कार्य योजना बनाई गई है. सफाई दूतों का समाज में विशेष स्थान होगा. उनके यूनिफार्म डेटाबेस कार्ड के साथ ही स्वास्थ्य का रिकॉर्ड भी नगर निगम को रखना होगा. शहर को स्वच्छता में एक नंबर की रैंकिंग दिलाने के लिए उन्होंने हर वार्ड की स्वच्छता रैंकिंग हर सप्ताह निर्धारित करने की बात कही है. स्वच्छता रैंकिंग में जिसका काम अच्छा होगा उन्हें हरा रंग प्रदान किया जाएगा. जिन वार्डों में स्वच्छता की रैंकिंग मध्यम स्तर की रहेगी उन्हें पीला और ज्यादा खराब स्थिति होने पर लाल रंग प्रदान किया जाएगा. इस व्यवस्था से वार्डों में आपस में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और सफाई के प्रति ज्यादा ख्याल रखा जाएगा.
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जल आपूर्ति पर चल रहा विस्तृत कार्य
हर घर में जल की आपूर्ति की जाएगी. इसके लिए विस्तृत कार्य योजना पर काम चल रहा है. चंबल नदी और कोतवाल बांध से पानी लेने की योजना के साथ पेहसारी और ककैटो बांध से भी पेयजल की आपूर्ति की जाएगी. सरकार ने बजट में 45 हजार करोड़ की राशि का प्रावधान किया है. राष्ट्रीय जल मिशन के तहत हर घर नल होगा और उसमें जल होगा. ग्वालियर में अभी भी 461 गांव हैं जहां नल के जरिए पानी पहुंचाए जाने का कार्य किया जाना हैं. वर्तमान में शहर को 192 एमएलडी पानी प्राप्त होता है. चारों बांध से शहरी और ग्रामीण इलाकों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी. उन्होंने कहा कि, अगली बैठक ग्रामीण क्षेत्र में होगी. जहां पानी और सफाई की व्यवस्था पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा की जाएगी.
