भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक (Shivraj Singh Cabinet meeting) हो रही है. बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा के साथ-साथ पीएम नरेंद्र मोदी की भोपाल यात्रा को लेकर भी विचार विमर्श होने की संभावना है.
शिवराज कैबिनेट की इस बैठक का मुख्य एजेंडा:
- नीमच में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 97 वर्ग मीटर जमीन आवंटित करना, इसका प्रस्ताव चिकित्सा शिक्षा विभाग रखेगा. बताया जा रहा है कि नीमच में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए नगर पालिका के स्वामित्व वाली 97 हजार वर्गमीटर जमीन चिकित्सा शिक्षा विभाग को एक रुपए वार्षिक शुल्क पर उपलब्ध कराई जाएगी. नगर पालिका नीमच ने महू नसीराबाद रोड पर कनावटी के पास रिक्त 97 हजार 452 वर्ग मीटर भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को देने का संकल्प पारित किया है.
- छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का नामकरण राजा शंकरशाह करने के लिए अध्यादेश लाएगी सरकार. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने जबलपुर में 18 सितंबर को ये घोषणा की थी.
- राजमाता विजयाराजे सिंधिया विमानतल के विस्तार के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को मुरार तहसील के लोहारपुर गांव में 57 हेक्टेयर जमीन आवंटित की जाएगी. बता दें कि विमानतल के विस्तार के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी को हाल ही में आलू अनुसंधान केंद्र की जमीन आवंटित की है. जिसके बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अधिकारियों के साथ निरीक्षण करने पहुंचे थे. इस दौरान सिंधिया ने कहा कि वह एयरपोर्ट के विस्तार के लिए भूमि पूजन में नहीं बल्कि उसके लोकार्पण में दिलचस्पी रखते हैं, कोशिश होगी कि कार्यकाल में एयरपोर्ट का विस्तार पूरा हो सके. जिससे यहां की उड़ानों की संख्या को बढ़ाया जा सके.
- कैबिनेट में पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की परियोजनाओं के क्रियावंयन के लिए पवन ऊर्जा परियोजना नीति 2012 में पंजीकृत परियोजनाओं के विकास के लिए टेंडर बुलाए जाने के संबंध में प्रस्ताव लाया जाएगा.
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कैबिनेट बैठक के अन्य प्रस्ताव
कैबिनेट में भोपाल स्थित क्षय चिकित्सालय का उन्नयन रीजनल इंस्टीट्यूट फॉर रेस्पिरेटरी डिसीज में किए जाने के लिए 138 नए पदों को सृजित करने के प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाएगा. राजस्व विभाग ने खंडवा में किल्लौद, टीकमगढ़ में दिगौड़ा, खंडवा में मूंदी और बुरहानुपर जिले में धूलकोट नवीन तहसील के निर्णय का प्रस्ताव अनुसमर्थन के लिए प्रस्तुत कर सकता है. नए पद सृजित करने से 24 करोड़ 60 लाख रुपए का प्रतिवर्ष वित्तीय भार आएगा.
