भोपाल। लघु परियोजनाओं से खेतों पर सिंचाई के लिए राज्य सरकार किसानों से 1200 रुपए हेक्टेयर की दर से टैक्स वसूलेगी. साथ ही डूब क्षेत्र के लिए निकली भूमि पर भी अलग से टैक्स लिया जाएगा. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाएगा. मंत्रालय में होने वाली कैबिनेट की बैठक में एक दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी. कैबिनेट में मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन विधेयक, इंटरनेट सेवा आधारित वाइस या डाटा पहुंच सेवा उपलब्ध कराने के नियमों में संशोधन पर चर्चा की जाएगी.
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कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर होगी चर्चा
- तेंदुपत्ता बेचने का अधिकार ग्राम सभाओं को सौंपे जाने तथा इसकी बिक्री से मिलने वाली राशि में से 10 फीसदी राशि जनजातीय वर्ग को दिए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी.
- सीपीए का विघटन कर वहां कार्यरत कर्मचारियों का संविलियन अन्य विभागों में करने का प्रस्ताव.
- मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन विधेयक को मंजूरी का प्रस्ताव.
- पिछड़ा वर्ग कन्या एवं बालकों के लिए नव निर्मित छात्रावासों में पदों का सृजन करने का प्रस्ताव.
- भोपाल के संभागीय कार्यालयों में चैकीदार तथा परामर्श के पदों पर नियुक्ति कर्मचारियों को निरंतर रखने का प्रस्ताव.
- कोरोना महामारी को देखते हुए 1 किलोवाॅट तक के घरेलू उपभोक्ताओं की स्थगित की गई राशि के भुगतान से इन उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए लागू की गई समाधान योजना को मंजूरी देने के प्रस्ताव पर चर्चा.
- परिवहन विभाग के ग्वालियर में स्थित बस डिपो की परिसंपत्ति बेचने का निर्णय.
- उज्जैन स्थित तराना के बस डिपो की परिसंपत्ति बेचने का निर्णय.
- गैस राहत के अंतर्गत संचालित संस्थाओं के अस्थाई पदों को आगामी 5 साल तक निरंतर रखने का प्रस्ताव
- केन्द्र द्वारा लागू एमएनआरई आधार पर प्रदेश में नवीन सौर ऊर्जा पार्कों को स्वीकृति.
- जन भागीदारी से वनों के संरक्षण के लिए सरकार के संकल्प 2021 का अनुमोदन
(Shivraj cabinet meeting today)
