भोपाल। बिना ओबीसी आरक्षण पंचायत चुनाव कराए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार कोर्ट में एक बार फिर अपना पक्ष रखने की तैयारी कर रही है. सुप्रीम कोर्ट से मिले झटके के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 14 मई से प्रस्तावित अपनी विदेश यात्रा को निरस्त कर दिया है. सीएम शिवराज सिंह ने कहा है कि इस समय न्यायालय में वह भी इसी मामले में फिर से अपना पक्ष रखना और पिछड़ा वर्ग के हितों का संरक्षण करना मेरी प्राथमिकता है. इसलिए मैं अपनी प्रस्तावित विदेश यात्रा रद्द कर रहा हूं.
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माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कल मध्यप्रदेश के स्थानीय निकायों में बिना पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के चुनाव कराने का निर्णय सुनाया गया है।
— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) May 11, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
मेरी सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
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— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) May 11, 2022
मेरी सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कल मध्यप्रदेश के स्थानीय निकायों में बिना पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के चुनाव कराने का निर्णय सुनाया गया है।
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मेरी सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
14 मई से थी सीएम की विदेश यात्रा: मध्यप्रदेश में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 14 मई से विदेश यात्रा पर जाने वाले थे. इसको लेकर पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री तैयारी में जुटे थे, लेकिन निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री ने अपनी विदेश यात्रा को निरस्त कर दिया है. जबकि विदेश प्रवास के संबंध में आज दोपहर 4:00 बजे मंत्रालय में बैठक रखी गई थी और उसके बाद रात 8:00 बजे भी विदेश प्रवास के मुद्दे पर भी चर्चा के लिए समय निर्धारित किया गया था. लेकिन इसके पहले मुख्यमंत्री ने अपनी विदेश यात्रा को निरस्त कर दिया है.
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मेरा दिनांक 14 मई से मध्यप्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए विदेश प्रवास तय था, किंतु इस समय न्यायालय में पुनः अपना पक्ष रखना तथा पिछड़ा वर्ग के हितों का संरक्षण करना मेरी प्राथमिकता है। इसलिए मैं अपनी प्रस्तावित विदेश यात्रा निरस्त कर रहा हूं।
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ट्वीट कर सीएम शिवराज ने क्या कहा: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा है कि, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मंगलवार को मध्य प्रदेश के स्थानीय निकायों में बिना पिछड़ा वर्ग आरक्षण के चुनाव कराने का निर्णय सुनाया है. मेरी सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तीकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उच्चतम न्यायालय का निर्णय स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व को प्रभावित करने वाला निर्णय है. इसलिए राज्य सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय में पुनः संशोधन याचिका दायर करने का निर्णय किया है.
विदेश प्रवास को लेकर सभी बैठकें निरस्त: 14 मई से मध्य प्रदेश में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विदेश प्रवास था, लेकिन इस समय न्यायालय में अपना अपना पक्ष रखना तथा पिछड़ा वर्ग के हितों का संरक्षण करना मेरी प्राथमिकता है. इसलिए मैं अपनी प्रस्तावित विदेश यात्रा निरस्त कर रहा हूं. मुख्यमंत्री ने विदेश प्रवास के संबंध में आज होने वाली सभी बैठकें भी निरस्त कर दी हैं.