भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार प्रदेश के सभी जिलों में रिडेंसिफिकेशन के लिए सर्वे कराने जा रही है. इसका मतलब है कि सरकार सर्वे करवाएगी कि कहां कहां कितनी सरकारी जमीन खाली पड़ी है और इसका कैसे उपयोग किया जा सकता है. सरकार वहां कुछ दुकानें या कॉम्प्लेक्स बनवाकर अपनी आय बढ़ा सकती है. इसके लिए जल्द ही सरकार एक एजेंसी तय करेगी. रिडेंसिफिकेशन को लेकर प्रदेश में एक पाॅलिसी भी लाने की तैयारी की जा रही है. (survey redensification meeting mp)इसको लेकर प्रस्ताव आगामी कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा. नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल बोर्ड की बैठक में हाउसिंग बोर्ड के स्ट्रक्चर को और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं.
खाली सरकारी जमीनों का होगा सर्वे, आय बढ़ाने की जुगत
मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल की बोर्ड बैठक में पिछली बैठकों में लिए गए निणर्यों की समीक्षा की गई. बैठक में निर्देश दिए गए कि लोगों को अच्छी गुणवत्ता के अच्छे मकान कम कीमत पर लोगों को उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाए. बैठक के बाद नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि रिडेंसिफिकेशन को लेकर जल्द ही पाॅलिसी लेकर आ रहे हैं. इसका प्रस्ताव आगामी कैबिनेट की बैठक में लगाया जाएगा. पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रिडेंसिफिकेशन के माध्यम से विकास की गति बढ़ाने के निर्देश दिए थे. इसके बाद तय किया गया है कि एक एजेंसी तय की जाएगा, (MP Redensification Policy)जो प्रदेश के सभी जिलों में सर्वे करेगी और बताएगी कि कहां-कहां रिडेंसिफिकेशन किया जा सकता है. इसके माध्यम से जो राशि प्राप्त होगी उससे क्षेत्र में दूसरे विकास कार्य कराए जाएंगे.
गैमन इंडियन के अधूरे प्रोजेक्ट्स पर होगी मीटिंग
गैमन इंडियन के मामले में भी मंत्रीमंडलीय उप समिति की बैठक हुई. बैठक में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, अरविंद भदौरिया, जगदीश देवड़ा और अधिकारी मौजूद रहे. बैठक में तय किया गया कि आगामी 20 दिसंबर को समिति की बैठक में गैमन के प्रतिनिधियों के अलावा उन्हें फाइनेंस करने वाले बैंकों को भी बुलाया जाएगा. भोपाल के न्यू मार्केट क्षेत्र में गैमन इंडियन द्वारा कमर्शियल और रेसिडेंसियल बिल्डिंग, ओपन माॅल डवलप किया जा रहा था, लेकिन बाद में कंपनी ने यह काम बीच में ही छोड़ दिया.
