भोपाल। प्रदेश सरकार दीपावली पर प्रदेश के पेंशनर्स को बड़ी राहत दे सकती है. राज्य सरकार पेंशनर्स को 34 फीसदी तक महंगाई राहत देने की तैयारी कर रही है. इसके लिए प्रदेश के वित्त विभाग ने छत्तीसगढ़ के वित्त विभाग को पत्र लिखकर सहमति मांगी है. मामले में छत्तीसगढ़ वित्त विभाग की सहमति मिलते ही राज्य सरकार महंगाई राहत देने का ऐलान कर सकती है. पेंशनर्स को जून 2022 से 22 फीसदी महंगाई राहत मिल रही है, जबकि प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 34 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है.
छत्तीसगढ़ सरकार बढ़ा चुकी महंगाई राहत: छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 6 फीसदी की बढोत्तरी की है. इसके बाद से मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 6 फीसदी का अंदर हो गया है. मध्यप्रदेश में 2022 से पेंशनर्स की महंगाई राहत 5 फीसदी बढ़ाई गई थी, जिसके बाद यह बढ़कर 22 फीसदी हो गई थी. माना जा रहा है कि एमपी सरकार छत्तीसगढ़ की सहमति मिलने के बाद दीवाली से पहले प्रदेश के साढ़े चार लाख पेंशनर्स को राहत देने की तैयारी कर रही है. अगर सरकार पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 34 फीसदी करती है तो यह सरकारी कर्मचारियों के बराबर हो जाएगा. दीवाली के पहले पेंशनर्स को जो राहत महंगाई भत्ते के तौर पर मिल सकती है वह 12 फीसदी तक बढ़ सकती है.
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इसलिए लेनी होती है छत्तीसगढ़ से सहमति: मध्यप्रदेश से ही टूटकर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था. मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 (6) के तहत कर्मचारियों के पेंशन दायित्वों को लेकर कोई भी निर्णय करने से पहले एमपी सरकार को छत्तीसगढ़ सरकार से अनुमति लेना जरूरी होता है. इसके लिए प्रदेश का वित्त विभाग छत्तीसगढ़ वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजता है. जिसपर सहमति बनने के बाद पेंशनर्स की महंगाई राहत पर जो वित्तीय भार आता है, उसका 26 फीसदी हिस्सा छत्तीसगढ़ और बाकी 74 फीसदी मध्यप्रदेश सरकार को वहन करना होता है.
एसोसिएशन की मांग पुरानी पेंशन बहाल की जाए: मध्य प्रदेश सरकार भले ही पेंशनर्स के लिए दीवाली से पहले 12 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने का ऐलान करने वाली है, लेकिन पेंशनर्स एसोसिएशन अपनी पुरानी मांग पर अड़ा हुआ है. पेंशनर्स एसोसिएशन की मांग राज्य सरकार से महंगाई राहत बढ़ाने और पुरानी पेंशन बहाली की है. एसोसिएशन की मांगे सरकारी कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ते की भी थी जो जल्द पूरी हो सकती है.
