भोपाल। कृषि विभाग की वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की भर्ती परीक्षा का पेपर लीक केस में कड़ी कार्रवाई हुई है. प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने एग्जाम एजेंसी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी मुंबई को टर्मिनेट कर दिया है. व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने इस संबंध में नोटिस जारी कर दिए हैं. बताया जा रहा है कि व्यापम इसको लेकर NSIT पर करीब 3 करोड़ों रुपए की पेनल्टी (mp paper leak case exam agency NSIT terminate ) भी लगाने जा रहा है. जांच में सामने आया है कि एजेंसी के कर्मचारियों ने एग्जाम कंट्रोलर का आईडी पासवर्ड लेकर पेपर लीक किया था.
पेपर लीक, एजेंसी टर्मिनेट
व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने कृषि विभाग की वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की भर्ती परीक्षाएं आयोजित की थी. इसमें गड़बड़ी सामने आई थी. इसके अलावा नर्सिंग परीक्षा में भी गड़बड़ियां सामने आई थी.(mp peb paper leak penalty 3 crore ) परीक्षा का रिजल्ट सामने आने पर कई अभ्यर्थियों ने एक जैसे नंबर और क्षेत्र विशेष के लोगों के सलेक्शन को चुनौती दी थी. अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी शिकायत की. सीएम ने जांच के आदेश दिए थे. जांच में सामने आया है कि एजेंसी के लोगों ने एग्जाम कंट्रोलर का आईडी पासवर्ड लेकर पेपर लीक किए थे. जांच में ये भी पता चला है कि एग्जाम कराने वाली एजेंसी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी ने चार परीक्षाओं में गड़बड़ी की थी. अब व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने एमएससीआईटी मुंबई को टर्मिनेट कर दिया है.
एजेंसी पर 3 करोड़ का जुर्माना, 8 करोड़ का भुगतान अटका
एजेंसी को टर्मिनेट करने के साथ ही एजेंसी पर भारी भरकम पेनल्टी लगाने की तैयारी की जा रही है. व्यापम ने एजेंसी को टर्मिनेशन लेटर थमा दिया है. बताया जा रहा है कि एनएसआईटी पर करीब 3 करोड़ की पेनल्टी लगाई जा सकती है . व्यापम को एनएसआईटी को करीब 13 करोड़ का भुगतान करना है. कृषि विभाग की परीक्षा का पेपर लीक होने पर व्यापम करीब 3 करोड़ की पेनल्टी लगाएगा. इसके बाद पिछले साल नवंबर में जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा के परीक्षा केंद्र बदल दिए गए थे. इसके चलते व्यापम की परीक्षा स्थगित करनी पड़ी थी. इसकी पेनल्टी 2 करोड़ लगाई जा सकती है. इसी तरह परीक्षाओं मैं हुई गड़बड़ी और टेंडर की शर्तों का उल्लंघन करने पर करीब 40 फीसदीराशि की कटौती की जा सकती है. इस तरह टेंडर की शर्तें पूरी ना करने पर करीब 8 करोड़ (action on nsit mp paper leak) रुपए का भुगतान रोका जा सकता है.
