भोपाल। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज विपक्ष के हंगामे के बीच विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश किया. इस बजट की क्या मुख्य बातें पढ़िए:
मध्य प्रदेश बजट 2022- 23
- 2,79,237 करोड़ का कुल बजट
- 55,511 करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा अनुमानित
- ये सकल घरेलू उत्पाद का 4.56% अनुमानित है
- मध्यप्रदेश में इस बार कोई नवीन कर या किसी भी कर की दर बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं
- 31 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी , 60 हज़ार लोगों को रोजगार
- स्व रोजगार योजना के तहत 2.5 लाख लोगों को रोजगार देगी सरकार
- 2 हज़ार करोड़ की राशि महिला स्व सहायता समूह को देगी
- लाडली लक्ष्मी योजना को रीलॉन्च करेगी सरकार
सरकारी कर्मचारियों को सौगात
- सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 20% से बढ़ाकर 31% किया जाएगा। साढ़े सात लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा
- 7.5 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा
- भोपाल, इंदौर, जबलपुर में PPP (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर 217 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनेंगे
किसानों के लिए
- किसान कल्याण के लिए 1 लाख 72 हज़ार करोड़ की सहायता राशि दी गयी
- चावल को GI टैग दिलाने की प्रक्रिया चल रही है
- जैविक खेती के लिये प्रयोजन और किसानों की बेहतरी के लिए 1,001 करोड़ रुपये बैंक निवेश होगा
- 4 हजार किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य
- बिजली में 21 हजार करोड़ की सब्सिडी दी गई
- लाडली लक्ष्मी योजना को रीलंच करेगी सरकार
स्कूल शिक्षा
- स्कूल शिक्षा के लिए 13 हज़ार शिक्षकों की भर्ती होगी
- स्कूल शिक्षा विभाग का बजट 25,953 करोड़ से बढ़ाकर 27,792 करोड़ किया गया
स्वास्थ्य व स्वास्थ्य शिक्षा
- प्रदेश सरकार मध्यप्रदेश में खोलेगी 22 नए चिकित्सा महाविद्यालय
- श्योपुर, राजगढ़, मंडला, सिंगरौली, सिवनी, नीमच, मंदसौर, दमोह, छतरपुर, जिलों में खोले जाएंगे.
- प्रदेश में MBBS की सीट 2035 से बढ़कर 3,250 होंगी, यानी 1215 सीटें बढ़ेंगी
- एमएससी में नर्सिंग 50 सीटों से बढ़ाकर 320 की गई
- स्वास्थ्य क्षेत्र में 13 हजार 642 करोड़ का बजट प्रस्तावित
- सरकार ने की स्वास्थ्य के बजट में दो हजार करोड़ से ज्यादा की बढ़ोतरी की है
- सीएम राइजिंग
- प्रथम चरण में 360 सीएम राइजिंग स्कूल खोलने का लक्ष्य रखा गया है
- इसके लिए 1 हजार 557 करोड़ का किया गया है प्रावधान
चाइल्ड बजट के लिए अलग से किया गया प्रावधान
- 57 हज़ार 803 करोड़ का चाइल्ड बजट बजट
- 17 विभागों में चलाई जा रही बच्चों से जुड़ी योजनाओं को चाइल्ड बजट में लिया गया
- चाइल्ड बजट में 220 योजनाओं को शामिल किया गया
बजट के अन्य बड़े प्रावधान
- मध्य प्रदेश सरकार ने 2021-22 के बजट में 10 लाख नए हितग्राहियों को आवास स्वीकृत किए जाने का लक्ष्य रखा
- राज्य सरकार ने इसके लिए बजट में 4 गुना की बढ़ोतरी की है
- केंद्र और राज्य अंश मिलाकर कुल 10,000 करोड़ का बजट प्रस्ताव रखा गया
- प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता रखने वाले 31 लाख हितग्राहियों को अगले 3 साल में आवास प्लस सूची अनुसार योजना का लाभ दिलाया जाएगा
- राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के अंदर से विस्थापित होने वाले लोगों को विस्थापित पैकेज राशि के रूप में सरकार प्रति परिवार अब 15 लाख रुपए देगी. पहले यह राशि 10 लाख रुपए थी
- अनुसूचित जनजाति के लिये विशेष योजना पर 8 करोड़ की योजना प्रस्तावित
- मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिए योजना को लेकर 50 करोड़ रुपये प्रस्तावित
- वन समितियों को आय का 20% दिया जायेगा
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