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PSC परीक्षा में एमपी के गरीब सवर्णों को मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण: मंत्री गोविंद सिंह

पीएससी परीक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण पर लगी रोक को प्रदेश सरकार ने हटा दिया है. प्रदेश के सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने कहा कि सरकार युवाओं के साथ खड़ी है. प्रदेश के किसी भी युवा के साथ धोखा नहीं होने देंगे.

डॉ. गोविंद सिंह
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Published : Nov 21, 2019, 4:36 PM IST

Updated : Nov 21, 2019, 4:50 PM IST

भोपाल। प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने पीएससी परीक्षा में आरक्षण जारी रखने के निर्देश दिए हैं. प्रदेश के सामान्य प्रशासन मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि आर्थिक रुप से कमजोर तबके के लोगों के साथ सरकार खड़ी है. दो जुलाई के बाद होने वाली परीक्षा में ईडब्लयूएस आरक्षण और सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण जारी रहेगा.

डॉ. गोविंद सिंह, सामान्य प्रशासन मंत्री

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सामान्य वर्ग के कमजोर छात्रों को नियमों का हवाला देते हुए 10 फीसदी आरक्षण देने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद पीएससी ने डेढ़ सौ पदों पर आर्थिक आधार पर आरक्षण देने से इनकार किया था. लेकिन अब प्रदेश के सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ गोविंद सिंह का कहना है कि पीएससी परीक्षा में भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिलेगा. प्रदेश के किसी भी युवा के साथ धोखा नहीं होने देंगे.

विभागीय मंत्री डॉ गोविंद सिंह का कहना मामले में आदेश जारी कर दिए जाएंगे. जिससे किसी भी प्रकार की कोई जरूरत नहीं होगी. सरकार प्रदेश के युवाओं के साथ किसी भी प्रकार की गफलत पैदा नहीं होने देगी और सभी युवाओं को इसका लाभ भी मिलेगा. पीएससी परीक्षा में आरक्षण हटाए जाने के बाद से ही सरकार की प्रणाली पर सवाल खड़े होने शुरु हो गए थे

भोपाल। प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने पीएससी परीक्षा में आरक्षण जारी रखने के निर्देश दिए हैं. प्रदेश के सामान्य प्रशासन मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि आर्थिक रुप से कमजोर तबके के लोगों के साथ सरकार खड़ी है. दो जुलाई के बाद होने वाली परीक्षा में ईडब्लयूएस आरक्षण और सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण जारी रहेगा.

डॉ. गोविंद सिंह, सामान्य प्रशासन मंत्री

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सामान्य वर्ग के कमजोर छात्रों को नियमों का हवाला देते हुए 10 फीसदी आरक्षण देने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद पीएससी ने डेढ़ सौ पदों पर आर्थिक आधार पर आरक्षण देने से इनकार किया था. लेकिन अब प्रदेश के सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ गोविंद सिंह का कहना है कि पीएससी परीक्षा में भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिलेगा. प्रदेश के किसी भी युवा के साथ धोखा नहीं होने देंगे.

विभागीय मंत्री डॉ गोविंद सिंह का कहना मामले में आदेश जारी कर दिए जाएंगे. जिससे किसी भी प्रकार की कोई जरूरत नहीं होगी. सरकार प्रदेश के युवाओं के साथ किसी भी प्रकार की गफलत पैदा नहीं होने देगी और सभी युवाओं को इसका लाभ भी मिलेगा. पीएससी परीक्षा में आरक्षण हटाए जाने के बाद से ही सरकार की प्रणाली पर सवाल खड़े होने शुरु हो गए थे

Intro:पीएससी परीक्षा को लेकर मीडिया में आई खबरों के बाद सरकार हरकत में आई और g.a.d. मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने पीएससी परीक्षा में आरक्षण जारी रखने की बात कही मंत्री गोविंद सिंह का कहना है आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए सरकार उनके साथ खड़ी है और 2 जुलाई के बाद होने वाली हर परीक्षा में ईडब्ल्यूएस आरक्षण और सामान्य वर्ग के लिए 10 फ़ीसदी आरक्षण जारी रहेगा सामान प्रशासन मंत्री गोविंद सिंह का कहना है कि मैं उसको लेकर आदेश जारी करेंगे और पीएसी के एग्जाम में भी छात्रों को आरक्षण मिलेगा


Body:दरअसल मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सामान्य वर्ग के कमजोर छात्रों को नियमों का हवाला देते हुए 10 फ़ीसदी आरक्षण देने से इनकार कर दिया था पीएसी ने डेढ़ सौ पदों पर आर्थिक आधार पर आरक्षण देने से इनकार किया था लेकिन अब प्रदेश के सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ गोविंद सिंह का कहना है कि पीएससी परीक्षा में भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिलेगा वह प्रदेश के किसी भी युवा के साथ धोखा नहीं होने देंगे साथ ही 2 जुलाई के बाद होने वाली हर परीक्षा में ईडब्ल्यूएस आरक्षण और सामान्य वर्ग के लिए 10 फ़ीसदी आरक्षण सरकार जारी रखेगी


Conclusion:विभागीय मंत्री डॉ गोविंद सिंह का कहना है इसको लेकर आदेश जारी कर दिए जाएंगे जिससे किसी भी प्रकार की कोई जरूरत नहीं होगी सरकार प्रदेश के युवाओं के साथ किसी भी प्रकार की गफलत पैदा नहीं होने देगी और सभी युवाओं को इसका लाभ भी मिलेगा

बाइट- , डॉ गोंविन्द सिंह, सामान्य प्रशासन मंत्री
Last Updated : Nov 21, 2019, 4:50 PM IST
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